नेकपा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिपक्षीको मात्रै हो भनेर कहीँ नलेखिएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भएको बताएका छन्।
‘यहाँ केही माननीयज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँहरूको प्रश्न उठाउने कुरालाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर पनि यो सदन हामी सबैको हो। कुनै पनि नियमावली, कार्यविधिमा यो सदन प्रतिपक्षीको भनेर लेखिएको छैन,’ उनले भने,‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको साझा सदनको रूपमा हामीले यो सम्मानित सदनलाई बुझेका छौं।’
सुन प्रकरणको छानबिन गर्ने विषयमा नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको विषयमा बोल्दै संसद अवरोध गरिँदा जनताका कुराहरू राख्न नपाएकोबारे उनले गुनासो गरेका हुन्।
‘डाक्टरले उपचार गर्न छाड्यो भने बिरामीको हालत के होला? शिक्षक र प्राध्यापकले शिक्षण संस्थामा पढाउन छाड्यो भने विद्यार्थीको हालत के होला? कर्मचारीले काम गर्न छाड्यो भने राज्यको हालत के होला? अनि संसद अवरूद्ध गरियो भने, संसद रोकियो भने, जनताका समस्याहरू कहाँनिर प्रकट गर्ने?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रतिपक्षीका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं। तपाईंहरूले सदन रोक्नुभएकै हो। कृपया सदन नरोकेर आफ्ना भनाइहरू सदनमा राख्नका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
यस्तै, उनले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि विश्वास गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यो प्रकरणमा सरकारलाई सहयोग गर्न केले छेक्यो भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्।
राम्रा कामलाई प्रतिपक्षीले राम्रो भन्न सक्नुपर्ने उनले बताए।
‘संविधान बनाउँदाखेरि सिआइबी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, यस प्रकारका राख्नुहुँदैन भनेर राजनीतिक दल विशेषको वा कसैको विमति थियो र?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘यो कुनै पार्टी विशेषका संस्था हुन् वा संविधानमै व्यवस्था भएका यस प्रकारका घटनाहरूको छानबिन गर्न हामीले निर्णय गरी बनाइएका राज्यका निकाय हैनन् र?’
अहिले छानबिन भइरहेकै बेलामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा पछिल्लो समय भएको छानबिनमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए।
छानबिनमाथि विश्वास गरेर धर्यतापूर्वक बस्न उनले अनुरोध गरेका छन्।
