नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्करी पहिले पनि हुने गरेको भए पनि यसअघिका सरकारले खोजीनीति नगरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले ८ सय ७५ जना नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान लागेको, ललिता निवासलगायतका प्रकरणमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको र सय किलोभन्दा बढी सुन समातिएकोबारे छानबिन गरिरहँदा सदन अवरूद्ध गरिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे।
‘सुन त पहिलेदेखि नै आउने रहेछ। यसभन्दा अघि पनि त सरकार थिए, किन रोकिएन?,’ पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने, ‘धेरै पहिलेदेखि सुडान घोटाला, वाइड बडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, ललिता निवासको १ सय २२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता उठिरहेकै हो।’
राज्यले कैयन् प्रकरण निष्कर्षमा पुर्याउँदै गर्दा गृहमन्त्रीलाई किन सम्मान गर्न सक्दैनौं? भन्दै उनले प्रश्न गरे।
संविधान बनाउँदा सिआइबी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र राख्न हुँदैन भन्ने बहस नभएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यका यी निकाय पार्टी विशेषको नहुने बताए।
‘राज्यका निकाय कुनै पार्टी विशेषका हुन्? वा संविधानमा व्यवस्था भएका हुन्। यस्ता घटनाको छानबिन गर्नको निम्ति संवैधानिक हिसाबले नै हामी सबैले निर्णय गरेर नै अगाडि बढाइएको राज्यका निकायहरू नै होइनन्? अनि यी निकायले काम गर्दै गर्दा, निष्कर्षमा नपुगीकन अर्को समिति बनाउँदा गरिरहेको छानबिनमाथि प्रश्न उठ्दैन?,’ उनको भने।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु भनेको एउटा चिकित्सकले अप्रेसन गर्दागर्दै अर्को चिकित्सक ढोका फोडेर अप्रेसन थिएटरभित्र पसेजस्तो हुने उनको जिकिर थियो।
उनले सिद्धान्तत: संसदीय छानबिन समितिको विरोधी माओवादी केन्द्र नभएको तर अहिलेको अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुपर्ने बताए।
