राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजकसमेत रहेका गौतमले बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै अहिले सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनेबित्तिकै त्यसको कार्यादेश, कार्यक्षेत्र हुन्छ, कहाँसम्म प्रवेश गर्ने? त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्छ, अर्थमन्त्रीमा पनि प्रवेश गर्छ, गृहमन्त्रीसम्म पनि प्रवेशको माग गर्छ। निलम्बनको व्यवस्था त छैन हाम्रोमा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ। जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। त्यसैले कामै गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन,’ उनले भने।
अलग्गै समिति बनाउँदा अहिले छानबिन भएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा झन् अवरोध सिर्जना हुने गौतमले बताए।
‘सिधै अगाडि (छानबिनमा) गए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीमाथि जबसम्म छानबिन हुँदैन, तबसम्म यो अगाडि जाँदैन भन्ने हो भने त यताबाट पनि प्रधानमन्त्री हटाउने, यताबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने उच्चस्तरीय समितिमा जानुस्,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले हिजो ३५ दिनको समय माग्नु भएको छ। ३५ दिनपछि चित्त नबुझे उच्चस्तरीय छानबिन समिति भन्ने आउँछ। शंका लाग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्छ भन्दा त राजीनामा दिनुपर्छ।’
अहिलेको भण्डाफोरले दुई वटा सन्देश दिएको उनले बताए। उनका अनुसार एकातिर सरकारले नियन्त्रणमा ल्याएको छ, छानबिन गर्दै छ र यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति प्रयत्न गरिरहेको भन्ने सन्देश गएको छ भने अर्कातिर नेपाल संसारकै तस्करहरूले खुसीयाली मनाउने देश हो भन्ने सन्देश गएको छ।
‘हामीले चनाखो भएर जे-जे घटना भएका छन्, तर्कयुक्त निष्कर्षमा नपुर्याई सुखै छैन। जुनसुकै कारणले होस्, त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ, हामी पुर्याएरै छाड्छौं। यो संगठित अपराध हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी होस् या ललिता निवास काण्ड होस् चाहे अहिले भण्डाफोर भएको सुन काण्ड होस् यो सबै संगठित अपराधसँग सम्बन्धित छ। सुन काण्ड त चीन, भारत र नेपालसँग सम्बन्धित छ, त्यसैले कसरी तस्करी अन्त्य गर्ने र नेपाललाई बदनाम हुन बाट जोगाउने भन्ने ठाउँमा हामी छौं,’ उनले भने।
