आदिवासी जनजाति नेता इन्द्रबहादुर गुरूङले संविधान सभाबाट पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्ने दलहरूको सहमति संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भाँडेको आरोप लगाएका छन्।
बहुपहिचानसहित प्रदेशको नामाकरण गर्न दलहरूले सहमति गरेको भन्दै उनले नेम्वाङकै कारण पहिचान सहितको संघीयता स्थापना हुन नसकेको दाबी गरे।
बहुपहिचान झल्किने नामाकरण गर्न बालुवाटारमा शीर्ष नेतारूबीच सहमति भएको उनले बताए।
'२०६९ असोज १४ गते बालुवाटारमा बसेर माओवादीको बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र विष्णु पौडेल, मधेसबाट विजय गच्छदार र सानो पार्टीबाट परी थापा बालुवाटारमा बसेर सहमति गरेका थियौं,' उनले भने, 'तमूवान–गण्डकी बहुजातीय प्रदेश, मगरात–धौलागिरि, नेवा–बागमती बहुजातीय प्रदेश; यसरी नामाकरण गर्ने सहमति गरेका थियौं।'
संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङ आदिवासी नै भए पनि बहुपहिचान सहितको संघीयता पनि अस्वीकार गरेको उनले आरोप लगाए।
'नेम्वाङ मान्छे त आदिवासी नै हुन् तर लुकेर काम गरेको थाहा भएन,' उनले भने, 'पहिचानविरोधी काम गरेपछि हाम्रो मुद्दा बेहाल भयो।'
नेपाली कांग्रेसबाट पहिलो संविधान सभा सदस्य बनेका गुरूङ आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) का संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री हुन्। ककस गठन गरेर आदिवासीका पहिचान संविधानमा उल्लेख गर्न ठूलो लडाइँ लडेको उनले बताए।
आदिवासीले पहिचान मात्र मागेको विषयलाई राज्य माग्यो भनेर आरोप लगाएको उनले बताए।
'हामीले वर्णमालाको ३६ अक्षरमध्ये एउटा अक्षर प देऊ भनेका थियौं। त्यो भनेको हाम्रो पहिचान, प्रतिनिधित्व, प्रगति र प्रतिष्ठा खोजेका हौं,' उनले भने, 'हामीले हाम्रो पहिचान हुनुपर्छ भन्दा अरूको पहिचान गुमोस् भनेका होइनौं।'
पहिलो संविधान सभाबाट सात वर्षमा पनि संविधान नबनेपछि भंग भएको थियो। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबनाई भंग हुनुमा पहिचान सहितको संघीयता विवाद पनि एक भएको गुरूङले बताए।
जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए न्याय बढी र पीडा कम हुने उनको दाबी छ।
२९ औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा बुधबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आदिवासीको भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउन राज्यले कुनै चासो नदिएकाले संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नहुँदा मासिने अवस्था आएको बताए। आदिवासीको भाषा र संस्कृति जोगाउन तीनै तहका सरकारले चासो नदिएको भन्दै उनले संविधान र कानुनमा लेखिएका अधिकार पनि आदिवासीले उपभोग गर्न नपाएको बताए।
'आदिवासीको परम्परागत ज्ञान, सीप र भाषा लोप भइरहेको छ। तीनै तहका सरकारले उपेक्षा गरेका छन्,' उनले भने, ‘आदिवासीको परम्परालाई अपराधीकरण गरेर गणतन्त्रलाई नै बिद्रुप बनाउन खोज्नेहरूलाई कारबाही होस्।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मगरले नेपालमा ६० वटा आदिवासी जनजाति सूचिकृत भएको बताए । केही जातीय समुदायले आदिवासीमा सूचिकृत हुन पाऊँ भन्दै निवेदन दिए पनि स्रोतसाधनका अभावमा काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।
विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा जनजाति महासंघले विभिन्न जातीय संस्कृति झल्कने झाँकी, र्यालीसहित बजार परिक्रमा गरेको थियो। झाँकी, र्याली र सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी समूहलाई पुरस्कृत गरेको महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष धर्म गुरूङले बताए।
उनका अनुसार दिवसका अवसरमा आदिवासी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्राध्यापक ज्योति भट्टचन र हर्कबहादुर पुनलाई सम्मान गरिएको छ।
