प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २१ जना विभागीय मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग-अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ।
सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, एकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ।
त्यसैगरी सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा समेत उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गरेको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ।
सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अंगका रूपमा रहने व्यवस्था छ। सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि १ वर्ष तोकिएको छ । साथै ‘यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने’ व्यवस्था पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग अघिल्लो वर्षको प्रगति विवरण पनि बुझेका छन्।
यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू मातहतका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र तोकिएका कामका आधारमा नम्बर दिने परम्परा ओलीका पालामा सुरू भएको थियो।
