शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन भइरहेका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षकका संघसंस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ लगायतले थप आन्दोलनको चेतावनी दिँदै विधेयक संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई छिट्टै सदनमा पेश गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर सरोकारवालाहरू चर्को विरोध गरेपछि विधेयक संसदमा पेश हुन सकेको छैन।
विधेयकका व्यवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि चासो राखेका छन्।
यो पनि: राष्ट्रपतिले शितल निवासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राखेका ३ चासो
साउन २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शितल निवासमा छलफल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकको विरोधमा आन्दोलन हुने देखिएकोले सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गर्न केही मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिए।
विधेयकका केही व्यवस्था संशोधन गर्न सरकार लचिलो देखिएको भन्दै प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले आज (साउन २८) देखि गर्ने भनेको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द स्थगित गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरिसकेका थिए।
यो पनि: शिक्षा विधेयकविरूद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोध प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
साउन २६ गते प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राई, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी, कानून सचिव उदयराज सापकोटा, रक्षा सचिव किरणराज शर्मा, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा र प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगाना, एनप्याब्सन अध्यक्ष पाण्डव हमाल, हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवाल लगायतबीच शिक्षा विधेयकबारे वार्ता भएको थियो।
‘प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसानले राखेका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ,’ प्याब्सन, हिसान र एनप्याब्सनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ।’
यो विज्ञप्ति हेर्नुस्:
विधेयकको विरोधमा उनीहरूले साउन २८ गतेदेखि देशैभरका निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर सरकारले विधेयक संशोधन प्रतिबद्धता जनाएकोले आन्दोलन फिर्ता लिइएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्नेलगायत विधेयकका व्यवस्था संशोधन गरिनु पर्ने माग उनीहरूको छ। निजी विद्यालय २०५८ सालमा कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। त्यसबेला सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनी, सहकारी वा गुठीमध्ये एक प्रावधान रोज्न विकल्प दिएको थियो।
विधेयकलाई लिएर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, गाउँपालिका महासंघले विरोध गरेका छन्।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेले शिक्षा विधेयकमा साविक उमावि, अनुदान शिक्षकहरू भन्नेसमेत पनि उल्लेख नगरिएको बताएका छन्।
यो विज्ञप्ति हेर्नुस्:
‘साविक उमावि तहमा कार्यरत २ हजार स्थायी दरबन्दीका शिक्षकहरूका बारेमा समेत कुनै व्यवस्था नसमेटिएकोमा हिस्टुनको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भनेका छन्। हिस्टुनले साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई विस्थापित नहुने गरी शतप्रतिशत आन्तरिक र सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गरिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
विद्यालयमा कार्यरत राहत, इसिडी, कर्मचारीका जायज मागप्रति हिस्टुनले ऐक्यबद्धता पनि जनाएको छ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित शिक्षा विधेयक आजसम्म सदनमा दर्ता हुन सकेको छैन। विधेयक सदनमा दर्ता भई सार्वजनिक भएपछि हाम्रा कुरा नसमेटिएको पाइएमा तत्काल काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरिनेछ,’ न्यौपानेले भने।
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले प्रबन्ध गरेका केही दफा संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेशागत सुरक्षा र स्वभिमानको खिलाफमा रहेको बताएको छ।
महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
यो विज्ञप्ति हेर्नुस्:
देशभरका पालिका कार्यालयमा शिक्षक-कर्मचारीले आइतबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म धर्ना दिएका छन्। केन्द्रबाट पठाइएको ३० बुँदे ज्ञापन पत्र पालिकाका प्रमुखलाई बुझाउने कार्यक्रम पनि छ।
साउन ३० गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा शिक्षक-कर्मचारीले धर्ना दिने, साउन ३२ गते प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना, भदौ १ गते संसद सदस्यलाई विद्यालय शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारीका मागमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
दोस्रो चरणमा काठमाडौंमा बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको उनीहरूले घोषणा गरेका छन्।
विधेयकले २०७५ तथा त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई पेन्सन प्रयोजनमा अन्याय गर्न खोजेकोमा पनि महासंघले विरोध गरेको छ।
शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भइरहेका बेला विद्यार्थी संघ-संगठनले भने विरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
‘नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास र उन्नयनमा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको व्यापारिकरण र माफियाकरणविरूद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले विगतदेखि नै संघर्ष गर्दै आइरहेका छौं,’ ६ वटा विद्यार्थी संगसंगठनका अध्यक्षहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो हेर्नुस्:
नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियू अध्यक्ष सुदेश पराजुली, अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष प्रकाश शाही, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालका अध्यक्ष रमेश यादव र अखिल छैठौं अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक रोक्न कुनै खालका अवरोध र षड्यन्त्र भए त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
शिक्षामा भइरहेको निजीकरणको अन्त्य र सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको पक्षमा विद्यार्थी संघसंगठन रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
साथै ८ विद्यार्थी संगठनहरूले पनि छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्दै शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरिएको छ।
यो हेर्नुस्:
अखिल (क्रान्तिकारी) संयोजक पवन कार्की, नेसवियू अध्यक्ष नेत्र चापागाईं, अखिल (क्रान्तिकारी) संयोजक मिलन राई, अनेवियू अध्यक्ष मनिष भट्टराई, वैसविसं संयोजक करण बुढा क्षेत्री, आम विद्यार्थी मोर्चा अध्यक्ष विवेक शाह, विद्यार्थी जनमत संघ अध्यक्ष सुमित मिश्रा र अखिल पाँचौं अध्यक्ष पवित्रा आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विश्वविद्यालयका कुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको ऐन ल्याउन माग गरिएको छ।
यस्तै गाउँपालिका महासंघले विधेयकले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न लागेको भन्दै विरोध गरेको छ।
महासंघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएको हो।
सरकारले संघीय शिक्षा विधेयक तयार पार्दा स्थानीय सरकारका अधिकार हस्तक्षेप हुने देखिएको महासंघको भनाइ छ।
यो पनि: गाउँपालिका महासंघले भन्यो- संघीय शिक्षा विधेयकले स्थानीय सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गर्न खोज्यो
‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरू संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकार संकुचन नहुने गरी विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्द सांसदहरूलाई अनुरोध गर्दछौं,’ महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले विज्ञप्ति निकालेर चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
देशभरका २८ हजार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग छलफल नै नगरी शिक्षा विधेयक ल्याइएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘वडाध्यक्षलाई विव्यसको नेतृत्व दिने विधेयकको व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको मर्ममाथि प्रहार भएको छ। विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अभिभावक र समुदायको सहभागीताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ,’ अध्यक्ष मुक्तानले भने, ‘यसो गर्दा सामुदायिक विद्यालय अभिभावक र समुदायको हातबाट खोसिन्छ भने समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ।’
यस्तो छ विज्ञप्ति:
विव्यसको नेतृत्व अभिभावक भेलाबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरिएको उनले बताएका छन्। साथै विव्यसको पदावधि ५ वर्षको बनाउन माग गरिएको उनको भनाइ छ।
महासंघले साउन २९ गते जिल्ला प्रशासन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र साउन ३१ गते सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई विधेयक संशोधनमा पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ।
यस्ता छन् शिक्षा विधेयकका व्यवस्था:
शिक्षा विधेयकमा कम्पनीमार्फत् सञ्चालिन विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
यस्ता विद्यालय गैरनाफामुलक बनाइने भनिएको छ।
यो व्यवस्था संशोधन गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दवाव बढाइरहेका छन्। हिसानले आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई शिक्षा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न पहल गरिदिन माग गर्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझउँदैछ।
सरकारले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरूत्साहित गर्ने मात्र नभई मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्।
निजी शैक्षिक संस्थामा ५ खर्ब लगानी छ। ४ लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ भने ३० लाख विद्यार्थीले पठनपाठन गरिरहेका छन्।
यस्तै विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने प्रस्ताव छ। कक्षा ८ को परीक्षा पालिकाले गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनिएको छ।
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने भनेको छ। तर पालिकालाई दिइएको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा विधेयक बनाइएकोमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लगायतले विरोध गरेका छन्।
संविधानको अनुसूची ८ को (ड) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकार अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने विधेयकको व्यवस्था छ।
मुलुक संघीयतामा गएको र तीन तह सरकार हुँदा पनि जिल्ला तहमा शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरेकोमा पनि विरोध भइरहेको छ। यतिमात्र होइन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिने गरी विधेयक ल्याइएको छ।
विधेयकमा केही सुधारका संकेतसमेत छन्। शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर हुनुपर्ने तथा उनीहरूको शिक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
साथै शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध हुन र संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाइने प्रस्तावसमेत छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्ष सम्बन्धित वडाध्यक्ष हुने वा वडाध्यक्षले तोकेको सदस्य हुने प्रस्ताव छ। अहिलेसम्म विव्यस अध्यक्ष सम्बन्धित विद्यालयमा सन्तान पठनपाठन गराइरहेकाहरूको अभिभावकमध्येबाट चयन गर्ने गरिएको छ।
विद्यालयका जग्गा अन्य काममा लगाउन रोक्ने विधेयकको व्यवस्था छ। शिक्षकलाई योगदानमा आधारित रहेर निवृत्तिभरण दिने र ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नेजस्ता प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल भन्छन्: शिक्षा विधेयक संशोधन हुन्छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन्।
विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
‘हामीले संसदमा पठाउने तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकेका छौं, कतिपय व्यवस्था बिल्कुल उल्टो भएर आएको देखियो,’ गत बिहीबार मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘सुधार गरेर मात्र विधेयक सदनमा पठाइन्छ।’
सरकारले शिक्षा विधेयक औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन। तर कतिपय व्यवस्था बाहिरिइसकेका छन्।
विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदबाटै सुधार गरेर सदनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ।
संविधान जारी भएको २ वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन बनाउने भने पनि अहिलेसम्म विधेयकमाथि छलफलसमेत हुन सकेको छैन। विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ता हुनुअघि नै गिजोलिएको छ।
