सांसदहरूले सुनलगायत चर्चित काण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने पक्षमा उभिन नेतृत्वलाई दवाव दिए पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दल बैठकले राज्यकै निकायबाट यस्ता प्रकरण छानबिन हुने निर्णय गरेको छ।
तीन दिनसम्म नयाँ बानेश्वरमा चलेको संसदीय दल बैठकमा सांसदहरूले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र राजश्व अनुसन्धान विभागले मात्र सुनलगायत प्रकरण निचोडमा पुर्याउने नदेखिएकोले शक्तिशाली समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यस्ता प्रकरणहरूमा बयान लिनुपरे सिआइबी र राजश्व अनुसन्धानले नसक्ने तर्क गर्दै सांसदहरूले उच्चस्तरीय समिति वा न्यायिक समिति बनाएर भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर राज्यकै निकायले यस्ता प्रकरण छानबिन गर्न सक्ने भएकोले थप समिति बनाइराख्नु नपर्ने निर्णयमा संसदीय दल पुगेको छ।
‘सुनलगायत प्रकरण छानबिनका लागि हामीले सरकारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिराईमा गएर अनुसन्धान गरी जो-सुकै संलग्न भए पनि अभियोजन गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ,’ प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘राज्यले स्यायी रूपमै व्यवस्था गरेका निकायले छानबिन गर्छन्, यसलाई सरकारले थप तदारूकता र पारदर्शीतासाथ गम्भीर रूपमा लिएर निष्कर्षमा पुर्याओस्।’
सिआइबी लगायतले सुन प्रकरणमा छानबिन गरिराखेको लेखकको भनाइ छ।
सुन तस्करीलगायत कार्य पूर्ण रूपले निस्तेज हुनुपर्ने पनि उनले बताए।
‘सुन तस्करीलगायत यस्ता कार्य सिआइबी लगायतले छानबिन गरिरहेको छ, निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ,’ उनले भने।
बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले स्मृतिमा रहेका जति ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूका सबै फाइल खोलेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताएका थिए। ‘दोषी देखिएमा जुनसुकै दलका नेता, नाता, सांसद, मन्त्री कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
सुन प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराकोसमेत नाम आइरहेकोले त्यसतर्फ पनि सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
माओवादीको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा सुन प्रकरणबारे प्रष्ट पार्न महरालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गरेका खबर आएको भन्दै उनले पार्टीलेभन्दा पनि यसमा सरकारका निकायहरूले छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
संसदीय दल बैठकमा भ्रष्टाचार काण्डबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग भए पनि निर्णय गर्दा त्यसलाई बे-वास्ता गरिएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले संसदीय दलका निर्णय सर्वसम्मत भएको बताए।
बैठकमा मुख्यगरी संस्थापनइतर समूहका सांसदले सुन प्रकरणसहित भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय संसदीय दलबाट गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद शेखर कोइरालाले सुन प्रकरणलगायत छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका थिए। उनले राजश्व अनुसन्धान र सिआइबीले यो प्रकरण टुंगो लगाउन गाह्रो देखिएको तर्क गरे।
सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नचाहेको देखिएको बताए। उच्चस्तरीय समिति गठन नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको समर्थनमा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सबै चर्चित काण्ड छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय कांग्रेस संसदीय दलले गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नहुने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ।’
गणतन्त्र आएदेखि अहिलेसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
सांसद सुनिल शर्माले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर सुन प्रकरणलगायत छानबिन गरिनुपर्ने बताए। ‘सुनसहित विगतका चर्चित काण्ड छानबिन गर्न एउटा बलियो छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भने पनि छानबिन गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ।’
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार काण्ड छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउनु पर्ने तर्क गरेका थिए। ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउन पनि सकिन्छ,’ केसीले भने।
केही सांसदहरूले उच्चस्तरीय समिति गठनको निर्णय संसदीय दलबाट गर्न र सरकारलाई दवाव दिन आग्रह गरे पनि सरकारकै निकायले भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गर्न निर्णयमा संसदीय दल पुगेको हो।
साथै कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। एमालेले सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। संसद खोल्न र त्यहीँ यसबारे बहस गर्न कांग्रेसले एमालेलाई आग्रह गरेको हो।
