नेकपा (एमाले) ले सरकारकै संलग्नतामा सुन तस्करी भइरहेको आशंकालाई बढाउँदै लगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले उच्चस्तरीय समिति बनाउन आलटाल गर्नुले त्यही संकेत गरेको निष्कर्ष सुनाएको हो।
‘साउन २ गते बरामद भएको एक क्विन्टल प्रकरण र यससँग जोडिएको अनेकौं तथ्यहरू यसले मुलुकको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो ठाउँतिर धकेल्दै छ, यो विषय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समिति बन्नु अनिवार्य छ। जतिजति ढिला हुँदैछ। त्यतित्यति प्रमाणहरू नष्ट हुने खतरा छ। हामीले सुनिरहेका छौं, सिआइबीले गोदामहरू खानतलासी गर्छ, कारखाना भेटिन्छ, मानिसहरू फरार भएका छन्। विदेश पुगेका छन्। प्रमाणहरू नष्ट हुँदैछन्। यसकारण उच्चस्तरीय समिति बनाएर जरैसम्म पुगेर यो विषयलाई निर्मूल गरिनुपर्छ,’ बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर निष्कर्षमा नपुर्याइँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल बन्न पुग्ने एमालेको बुझाइ रहेको उनले बताए। प्रकरणले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर आघात पुर्याएको एमालेको निचोड छ।
‘नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर एक ठाउँबाट उद्गम भएको छ। अर्को ठाउँमा सप्लाइ भइरहेको छ। त्यसकारण पनि गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्छ। तर, सरकारले जुन ढंगले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको छ। प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउन खोजिरहेको छ। उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ, र यसमा संलग्न मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने सांसदलाई समेत थुनामा राख्ने, तर्साउने क्रियाकलाप गरिरहेको छ। जति जति समय बित्दै छ, सरकारको संलग्नता प्रष्ट ढंगले भएको छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, सुन प्रकरणमै सिआइबीले नाम किटान गरेका व्यक्तिलाई अनुन्धानको दायरामा नल्याइएको एमालेको भनाइ छ।
एमालेले इलेक्ट्रिक चुरोटभित्र सुन लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुललाई अनुसन्धानमा नल्याइएकोबारे प्रश्न उठाएको हो।
त्यस प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धानमा उनीहरूसमेत संलग्न रहेको देखिएको तर, उनीहरूको नाम हटाएर अभियोजनको प्रयास भइरहेको एमालेले बताएको हो।
