नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ७१० सदस्यीय नेविसंघ विस्तार गरेपछि सुरू भएको विवाद मत्थर भएको छैन।
सभापति देउवाले साउन २२ गते नेविसंघ विस्तार गरेका थिए।
नेविसंघ असन्तुष्ट पक्षले विधानविपरीत सभापति देउवाले नेविसंघको जम्बो केन्द्रीय समिति बनाएकोमा विरोध गरिरहेका छन्।
यो पनि: देउवाले विस्तार गरे नेविसंघ, ७ सय १० जना मनोनीत (सूची)
२०७३ सालदेखि नेविसंघको नियमित अधिवेशन हुन सकेको छैन। कांग्रेसले नेविसंघ तदर्थ समिति गठन गर्दै आएको छ।
विधानअनुसार १५१ सदस्यीय नेविसंघ गठन गरिनुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ।
उनीहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक लगायतलाई नेविसंघ विधान बुझाउँदै विधानसम्मत समिति गठन गर्न माग गरिरहेका छन्।
पार्टीले विधानअनुसार नेविसंघ गठन नगरे समानान्तर समिति घोषणा गर्ने चेतावनी असन्तुष्ट पक्षको छ। उनीहरूले गत साउन २४ गते सानेपामा विद्यार्थी भेला गरेर नेविसंघ समानान्तर समिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए।
यो पनि: देउवाले ७१० केन्द्रीय सदस्य बनाए पनि नेविसंघमा विवाद, समानान्तर समिति घोषणा तयारी
तर नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा पक्ष र असन्तुष्ट पक्षले सानेपास्थित पार्टी कार्यालय अघि सडकमा एकअर्काविरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए। ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर समानान्तर समिति गठनको कार्यक्रम कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले नै रोकेको थियो।
यो पनि: सानेपामा नेविसंघका दुई पक्ष आमनेसामने
नेविसंघ नेता विनोद शाही ठकुरीले विधानअनुसार केन्द्रीय समिति गठन गर्न माग गर्दै महामन्त्रीहरू लगायत नेताहरूलाई विधान बुझाइएको छ।
‘हामीले महामन्त्रीलगायत नेताहरूलाई नेविसंघ विधानसम्मत गठन हुनुपर्छ भनेर विधान बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘लामो समय संगठनमा दु:ख गरेकाहरूलाई पार्टीले अन्याय गरेको छ।’
नेविसंघ असन्तुष्ट पक्षले गरिरहेको आन्दोलनमा नेताहरूले नैतिक समर्थन जनाएको पनि उनले दाबी गरेका छन्।
‘राजीनामा दिएका, विदेशमा भएका, अरू पार्टीमा गएकाहरूको नाम पनि नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा आउनु दु:खद हो। दु:ख गरेकाहरूलाई भने छानीछानी नाम काटिएको छ,’ उनले भने, ‘विधानअनुसार नेविसंघ समिति गठन गर्नुपर्छ, अवैधानिक जम्बो समिति काम छैन।’
उनीहरूले नेता शेखर कोइराला र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई पनि भेटेर विधान बुझाएका छन्। अवैधानिक तरिकाले गठन गरिएको केन्द्रीय समितिलाई आफूहरूले अस्वीकार गर्ने चेतावनी असन्तुष्ट पक्षले दिएका छन्।
‘छिटोभन्दा छिटो विधानअनुसार केन्द्रीय समिति घोषणा गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘नेविसंघ शैक्षिक र सामाजिक मुद्दामा सक्रिय हुनुपर्ने हो तर भइरहेको छैन।’
नेविसंघमा समानान्तर समिति गठनको तयारी भएपछि नेताहरूले अहिलेकै समितिमा थप सदस्य थप गरेर विवाद मत्थर गर्ने तयारी गरेका छन्।
नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पनि संगठनमा दु:ख गरेका केही अहिलेको समिति विस्तारका क्रममा छुटेकोले समेट्नेबारे छलफल भइरहेको स्वीकार गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार समानान्तर समिति गठन गर्न रोकेर एक सय जना भन्दा धेरैलाई नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा थप गर्ने तयारी छ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेविसंघ पनि असन्तुष्ट छन्। आफूहरूले नाम बुझाएका २१ जनाको नाम काटिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
साथै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेविसंघ केन्द्रीय समिति समावेशी गराउन मागसमेत भएको छ।
त्रिवि स्ववियु कोषाध्यक्ष पद्मा भुसालको नेतृत्वमा धुम्बाराही पुगेर साउन २५ गते उनीहरूले ३३ प्रतिशत महिलासहित नेविसंघलाई समावेशी बनाउन सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेविसंघ काठमाडौंमा नयाँ अध्यक्ष तोकिए, तर पुरानैले गरे समिति विस्तार
नेविसंघ काठमाडौंमा पनि विवाद देखिएको छ।
अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले साउन २५ गते काठमाडौं अध्यक्षमा अंशुल केसीलाई नियुक्त गरेका छन्।
नेविसंघ अध्यक्ष मनिष डंगोलले भने आफू नै काठमाडौं नेविसंघ अध्यक्ष भएको भन्दै जिल्ला समिति विस्तार गरेका छन्।
डंगोल केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले काठमाडौं अध्यक्षमा केसीलाई नियुक्त गरेका थिए।
तर डंगोलले केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गर्दै जिल्ला अध्यक्षमै कार्यरत रहिनरहने प्रष्टाएका छन्।
केसी नेता प्रकाशमान सिंहनिकट हुन् भने डंगोल महामन्त्री गगन थापानिकट छन्।
डंगोलले साउन २९ गते नेविसंघ काठमाडौं समिति विस्तार गरेका हुन्। उनले ५० सदस्यीय जिल्ला समिति विस्तार गरेका छन्।
काठमाडौं समितिमा को-को परे, हेर्नुस् विज्ञप्ति:
