प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सार्वजनिक महत्वका विषयमा केन्द्रित हुँदै समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशित दिएका छन्।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा तीनकुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआब्जा समस्या समाधान र काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सार्वजनिक महत्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुन्छ, त्यस्ता विषयमा हाम्रो सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ। एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्त सार्ने र समस्याबाट उम्किने काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसतर्फ तपाईंहरूले ध्यान दिनुस्।’
बैठकमा तीनकुने अधिग्रहित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमिा पनि मुआब्जा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले त्यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी गर्ने एवं तीनकुने जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्याका समाधानका लागि भएका प्रयासहरू र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो।
छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साह, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाह, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरू उपस्थित थिए।
