राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ७ वटै प्रदेशमा अनुशासन आयोग त्यहाँ रहने पदाधिकारी र सदस्यहरू माग गरेको छ।
पार्टीको विधान, सिद्धान्त, दर्शन, प्रतिवद्धता र उद्देश्य बमोजिमका कार्यहरूमा हुनसक्ने अवरोध, विसंगति तथा आर्थिक अनियमितता निर्मुल पार्न तथा पार्टी सदस्य र विभिन्न तहगत संरचनामा रहेका पदाधिकारीहरूलाई अनुशासित, मर्यादित बनाउन भन्दै ७ वटै प्रदेश र जिल्ला समितिमासमेत अनुशासन आयोग बनाउन लागेको हो।
पार्टी सदस्यता लिएकामध्येबाट खुला आवेदन माग गरी पदपूर्ति गर्ने उसले बताएको छ।
‘पार्टीका सदस्य एवं पदाधिकारीहरूलाई असल, आचरणयोग्य बनाउन साथै अनुशासन र आचरण उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण संकलन गर्ने र सजाय गर्न पार्टी विधान २०७९ को धारा ५५ (५) च को अधिनमा रही केन्द्रीय अनुशासन आयोग नियमावली, २०८० जारी भएको हुँदा उक्त नियमावलीको अधिनमा रही यस पार्टीको सदस्य लिएकाबाट पदपूर्ति गरिने छ,’ रास्वपाको सूचनामा भनिएको छ।
रास्वपाको नियमावलीअनुसार प्रदेश अनुशासन आयोग ५ सदस्यीय हुने छ। जसमा प्रदेश प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र २ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ। पदाधिकारीहरू कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा एक जना महिला र एकजना कानुनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसैगरी पदपूर्ति गर्न केन्द्रीय अनुशासन आयोगले परिपत्र गरेको छ।
जिल्ला अनुशासन समिति ३ सदस्यीय हुने छ। जसमा एकजना प्रमुख र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुखको हकमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने र सदस्यमध्ये एकजना कानुनको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुभव भएको महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसले बताएको छ।
आयोगमा बस्न चाहने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र र असल सामाजिक आचरण भएको हुनुपर्ने पनि रास्वपाले बताएको छ।
