प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आउने पिँढीलाई अँध्यारोमा राख्ने कि उज्यालो भविष्य दिएर जाने? भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिलेको पुस्तालाई रहेको बताएका छन्।
विद्युत प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै आउने पिँढीलाई उज्यालो भविष्य दिन, विकासका कार्यमा राजनीति गर्ने होइन सबै इमानदार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
‘आउने पिँढीलाई अँध्यारोमा राख्ने कि उज्यालो भविष्य दिएर जाने? भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो पुस्तालाई सदैव रहनेछ। एउटा आयोजना सम्पन्न हुन ५/६ वर्ष समय लाग्छ, तसर्थ हाम्रो पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र आउने पिँढीलाई उज्यालो भविष्य दिन, विकासका कार्यमा राजनीति गर्ने होइन सबै इमानदार भएर एकजुट हुन जरूरी छ,’ उनले भने।
उनले २०७३ को साउनमा म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको कार्यकाल पनि सम्झिए। देशले वर्षातको समयमा पनि व्यहोरिरहेको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्थालाई भोग्नुपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गरे।
‘त्यसबेला बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो। देशका करिब ४० प्रतिशत जनता त विद्युत्को पुहँचभन्दा बाहिर थिए। लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसायको अवस्था दयनीय थियो । नागरिकको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित थियो । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला मैले ३ महिनाभित्र देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र प्राधिकरणलाई नाफामा लाने घोषणा गर्दा धेरैले त्यसलाई मजाकको विषय बनाएका थिए, कतिले त लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने खुल्लामञ्चमै आत्महत्या गर्नेसम्म घोषणा गरेका थिए।’
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानजीलाई ल्याएपश्चात् सरकारको संकल्प इमानदारिता र मिहिनेतका कारण१८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाउन सफल भएको बताए।
‘मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दूरगामी महत्वका निर्णयहरू भएका छन् भने देश र जनताको हितमा धेरै काम भएका छन्। साथै प्राधिकरणभित्र नीतिगत सुधार, प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान, प्राधिकरण व्यवस्थापन र संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गरी लोडसेडिङलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्दै संस्थालाई नाफामा लाने काम भएको कुरा विदितै छ,’ उनले भने।
अहिले सरकार आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नुका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत माग पूरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत निर्यातका लागि समेत हामी स्पष्ट लक्ष्यसाथ अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
आगामी दिनमा १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासय तथा १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको बहुआयमिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजना साथ सरकार अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
‘जलविद्युत आयोजनाहरूको समयसीमाबद्ध विकास र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऊर्जा संरचनाको निर्माणमा नेपाल सरकारको उच्चतम प्राथमिकता, सदासयता र सहयोग रहने नै छ। यसका लागि सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति÷निर्देशिका ल्याउन समेत कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। ऊर्जा सुरक्षालाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाकै अंगको रूपमा लिँदै जलविद्युतको प्रचुर उत्पादनबाट हरित, स्वच्छ उर्जा उत्पादकका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत परिचय स्थापित गरी सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्ययोजनासाथ अघि बढ्नुपर्दछ,’ उनले भने।
हाल करिब ४५० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत निर्यातलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने गरी भारतसँग सम्झौता भएको उनले बताए।
‘द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको सन्दर्भलाई दक्षिण एसियामै विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहलकदमीका रूपमा हेरिएको छ। यसबाट नेपालमा जलविद्युत लगानीको थप उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको छ भने दीर्घकालिन विद्युत व्यापारका लागि स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको तयारी पूरा गर्न एवं विश्वसनीय कार्ययोजना तर्जुमा गर्न हौसला मिल्ने छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाहरूको योजना र निर्माणमा दुबै देशका तर्फबाट आवश्यक कार्यहरूले गति लिन थालिसकेको प्रचण्डले बताए।
बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निकट भविष्यमै निर्माणको चरणमा जानेगरी नेपाल र भारत दुबैतर्फ आवश्यक कार्यहरू अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
‘थप दुई नेपाल-भारत ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू इनरूवा-पूर्णिया र दोधारा–बरेलीको निर्माण प्रारूप आगामी २ महिनाभित्र उर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत सहमतिमा पुर्याउन मैले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने।
यसै वर्षायामभित्र नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापार सुरू हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको पनि उनले बताए। अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाइ उल्लेख्य परिमाणमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढावा दिँदै लैजाने परिस्थिति बनेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता उनको दाबी थियो।
‘हामी अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग पनि चिलिमे-केरूङ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमार्फत जोडिन सोसँग सम्बन्धित अध्ययन कार्य पूरा गरी कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौँ । मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने।
