उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
कास्कीमा प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यको संयन्त्र सक्षम रहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका हुन्।
‘राज्यको व्यावसायिक, पेसागत रुपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरुले काम गरिरहेकाले सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक छैन,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा संसदीय समिति बनाइएपनि प्रतिवेदन आउनेबाहेक केही नभएको बताए।
‘छानबिन समिति बनाइयो समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।’
उनले यसबारेमा छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरूद्ध गर्नु दुःखद रहेको पनि बताए। सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान चलाउँदा विपक्षी दलसहित सबै पक्षबाट साथको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति तथा योजनाअनुसार अगाडि बढाइने बताए।
