कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। तर, उनीसहित प्रदेश सत्ता गठबन्धनका बहुसंख्यक नेताहरू प्रदेश सभा बैठक सजिलै चल्छ कि चल्दैन भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन्।
प्रदेश सभा यतिबेला सभामुखविहीन छ। सत्ता गठबन्धनका लागि चाहिने बहुमत पुर्याउनकै लागि सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर गठबन्धनले उनलाई मन्त्री बनाइसकेको छ। त्यसयता उपसभामुख सिर्जना दनुवार नै सभामुखको भूमिकामा छिन्।
उपसभामुख दनुवार मुख्य विपक्षी एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन्। सत्ता गठबन्धनलाई सजिलै सरकार टिकाइरहने वातावरण बनाउन उपसभामुख सहयोगी नबन्ने त्रास मुख्यमन्त्रीलाई छ। सत्ता पक्षको यही त्रास र एमालेले कस्तो भूमिका खेल्ला भन्ने कौतुहलले कोशीको सत्ता राजनीतिको दौडलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले आफूले विश्वासको मत लिन चाहेको सूचना शुक्रबार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराए। गठबन्धन दलहरूसँगको सल्लाहकै आधारमा उनले सूचना दर्ता गरेका थिए।
उनले सोमबार (३ भदौमा) विश्वासको मत लिने गरी सूचना दर्ता गरेका थिए।
विश्वासको मत लिनका लागि दुई दिनअघि नै प्रदेश सभामा सूचना दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानअनुसार त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर उनी प्रदेश सभामा रहेको आफ्नो कार्यकक्षमा फर्किए। त्यहाँ उनलाई गठबन्धन दलका नेताहरू र कांग्रेसकै सांसदहरू कुरेर बसेका थिए।
मुख्यमन्त्री थापाले सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएको करिब २० मिनेटपछि उनलाई उपसभामुख दनुवारले फोन गरिन्। आफूलाई उपसभामुखको फोन आएको भन्दै उनले कार्यकक्षमा रहेका अरूलाई शान्त रहन भने। उपसभामुख दनुवारले उनलाई विश्वासको मतसम्बन्धी सूचनाबारे छलफल गर्न फोन गरेकी थिइन्।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले भदौ ३ मा विश्वासको मत लिने योजना बनाउनुभएको रहेछ, त्यसका लागि बैठक ४ गते दिउँसो १ बजेलाई बोलाउने तयारी गरौं कि भन्ने लाग्यो। के गरौं?,’ उपसभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो।
उपसभामुखको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले पनि हुन्छ भनेका थिए।
सामान्यत: सरकारले चाहेकै मितिमा विश्वासको मत लिने संसदीय चलनविपरीत उपसभामुख दनुवारले सरकारले चाहेभन्दा एकदिन पछिलाई बैठक राख्ने प्रस्ताव गरिन्।
संसदीय अभ्यासमा सिद्धहस्त नभइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले सहजै हवस् भनेको अरूको बुझाइ छ।
पछि गठबन्धनका अन्य नेताले यसप्रति असन्तोष जनाएका थिए।
फोन राख्नेबित्तिकै हँसिलो अनुहारमा थापाले त्यहाँ रहेका अरूलाई सुनाएका थिए- उपसभामुख आफैंले भदौ ४ गते बैठक बोलाउँछु भन्नुभयो। ठीकै छ, उहाँलाई बैठक चलाउने विचार आयो जस्तो छ।
उपसभामुखले बैठक चलाइदिने आशा पलाएपछि मुख्यमन्त्री थापाको अनुहारमा फर्किएको हाँसो टिक्छ कि टिक्दैन, सोमबार छिनोफानो हुनेछ।
पदबाट राजीनामा दिएर वा बैठकमा अनुपस्थित रहेर उपसभामुखले एमाले अनुकूल कदम चाल्ने शंका गरिरहेको सत्ता पक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनकै लागि ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाइसकेको छ।
‘उपसभामुख आफैंले बैठक सञ्चालन गर्ने हो भने हामीलाई ४७ मत सजिलै पुग्ने अवस्था छ,’ मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले भने ‘तर, हाम्रो शंका एमाले र राप्रपाले के गर्लान् भन्ने हो।’
सोमबारको बैठक उपसभामुखले सञ्चालन गरिन् भने मुख्यमन्त्री थापाले सजिलै विश्वासको मत पाउनेछन्। तर, उपसभामुख अनुपस्थित रहिन् र सभाध्यक्ष मण्डलमा रहेका राप्रपा र एमालेका सांसद पनि अनुपस्थित रहेको खण्डमा भने सत्ता गठबन्धनको तयारीमा धक्का लाग्नेछ।
प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सभाध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले बैठकको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख छ। उनीहरूको पनि अनुपस्थित रहे ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ। कोशीमा यसअघि नै सभाध्यक्ष मण्डल गठन भइसकेको छ।
सभाध्यक्ष मण्डलमा राप्रपाका अमरबहादुर विष्ट, एमालेकी मालती लिम्बू, माओवादीकी गीता तिम्सिना र कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी छन्। यदि उपसभामुख अनुपस्थित रहेको खण्डमा सभाध्यक्ष मण्डलका यी सदस्यको क्रमशः पालो आउने प्रदेश सभा सचिवालयको भनाइ छ।
‘सोमबार बिहान आठ बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ, त्यही बैठकबाट के हुन्छ भन्ने थाहा होला,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्य व्यवस्थामा उपसभामुख उपस्थित रहनुहुन्छ कि हुन्न बल्ल थाहा हुनेछ।’
यदि उपसभामुख अनुपस्थित रहे एमाले-राप्रपा गठबन्धनले आफ्ना सभाध्यक्ष मण्डलका सबैलाई अनुपस्थित गराउन सक्छ।
तीनै जना अनुपस्थित भएमा बैठकको अध्यक्षता सत्ता गठबन्धनकै गीता तिम्सिना र इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने हुन्छ।
सत्ता गठबन्धन त्यो अवस्थासम्म जानै नदिने तयारीमा छ।
‘हामीले विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन भोलि होइन,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘त्यसैले अध्यक्षता गर्नुपर्ने जति सबै अनुपस्थित गराएर भए पनि हामी सभा रोक्नेछौं। फेरि अर्को दिनका लागि माग गर्नेछौं।’
यसरी सत्ता पक्षले मागेको समयमा निरन्तर अनुपस्थित रहे उपसभामुखविरूद्ध आफूहरू सर्वोच्च अदालत जाने गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
‘आफ्नो संवैधानिक दायित्व उपसभामुखले निर्वाह नगर्ने हो भने हामी अदालत जान बाध्य हुनेछौं,’ ती नेताले भने, ‘हामीसँग त्यसको विकल्प हुनेछैन।’
यद्यपि सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू उपसभामुखले बैठक कसैगरी चलाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
‘उपसभामुख आफैंले भदौ ४ का लागि बैठक बोलाउनुभएका कारण उहाँले बैठक सञ्चालन नगर्ने भन्ने विषय अकल्पनीय कुरा हो,’ कांग्रेस कोशीका सांसद गोपाल तामाङले भने, ‘संविधानअनुसार आफ्नो पदीय जिम्मेवारी उपसभामुखज्यूले निर्वाह गर्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं। त्यसमा कुनै शंका छैन।’
के अहिले फैलिएको शंकाअनुसार नै उपसभामुख सोमबार अनुपस्थित होलिन्?
पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की ‘परिस्थिति काबुबाहिर नगएसम्म उपसभामुख उपस्थित हुने’ बताउँछन्।
‘यदि अवस्था काबुबाहिरै गयो भने बेग्लै कुरा अन्यथा उहाँ उपस्थित भएर बैठक चलाउनुहुन्छ’, कार्कीले सेतोपाटीसँग भने ‘अहिले सत्ता गठबन्धन कल, बल, छल गरेर सत्ता टिकाउन लागेको छ। एमाले विधि, पद्धतिभन्दा बाहिर जाँदैन।’
उपसभामुख दनुवारले पनि आफू सभा सञ्चालनको दायित्वबाट पछि नहट्ने, नभाग्ने बताउँदै आएकी छन्। संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर उनले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएकी छन्।
एमालेकै केही सांसदहरूले भने उपसभामुखले सभा चलाइदिएर सरकारलाई सजिलो बनाइदिने कुनै सम्भावना नरहेको बताइरहेका छन्।
‘उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको आयु अब भदौ १३ गतेसम्मलाई मात्रै हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘उपसभामुख र हाम्रा ज्येष्ठ सदस्यहरू पनि अनुपस्थित रहेपछि यो सरकारले कसरी विश्वासको मत लिन्छ?’
ती सांसदले सोमबारको प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना प्रबल रहेको बताए।
‘उपसभामुख अनुपस्थित हुनेबित्तिकै सत्ता पक्ष बैठक चलाउन तयार हुँदैन,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसैले भोलिको बैठक नचल्न पनि सक्छ।’
एकातिर बैठक नै नचल्ने शंका चलिरहेका बेला एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यसअघि केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई भने जस्तो ‘ढोक्सा थाप्ने’ प्रयास गर्ने सम्भावना पनि नभएको होइन।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिनेबारे पनि छलफल चलिरहेको बताएका छन्।
‘मत दिने कि नदिने भन्ने टुंगो बैठकपछि हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै हामी केही भन्न सक्छौं।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट स्रोतका अनुसार एमाले कोशीमा धेरै ‘लफडा गर्ने मुड’ मा छैन।
‘कोशीमा उपसभामुखले राजीनामा दिँदा वा हाम्रा मान्छे अनुपस्थित हुँदा पनि एमाले नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्ने छाँट छैन। त्यसैले अध्यक्षज्यूले कोशीबारे धेरै चासो दिनुभएको छैन,’ एक एमाले नेताले भने।
स्रोतका अनुसार कोशीमा के गर्ने भन्ने सल्लाह गर्नकै लागि नेता हिक्मत कार्कीसहितका नेताहरू काठमाडौंमा छन्। ओलीले दिने निर्देशनअनुसार कोशीमा के गर्ने भन्ने टुंगो हुने स्रोतको भनाइ छ।
साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले भदौ १३ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रदेश सभामा कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग १ गरी सत्ता गठबन्धनसँग ठीक्क बहुमत संख्या छ। बैठकको अध्यक्षता गर्नु नपर्ने अवस्थामा मात्रै गठबन्धनलाई बहुमत पुग्छ।
उता एमालेसँग ४० (उपसभामुखसहित) र राप्रपासँग ६ गरी ४६ सांसद छन्।
