कोशी प्रदेश सभाको बैठक अहिले जारी छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।
संसदीय प्रणालीमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्नु स्वाभाविक विषय हो तर कोशीमा यही कुराका लागि दलहरूले अस्वाभाविक गतिविधि गरिरहेका छन्।
यसअघि सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सभामुखको समेत हस्ताक्षर बुझाएका थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त कुरा संविधानविपरीत हुने फैसला गरेपछि गठबन्धनले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो।
सोमबार विश्वासको मत लिने बेला पनि गठबन्धनले फेरि सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई मतदान गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ।
गठबन्धनको यो निर्णय फेरि विवादमा पर्ने देखिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा हुने मतदानसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको उक्त धाराले प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार नहुने किटान गरेको छ।
‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ,’ उक्त धारामा उल्लेख छ।
यद्यपि कोशीको सत्ता गठबन्धनले भने अहिले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। आफैंले डाकेको प्रदेश सभा बैठक छाडेर सोमबार बिहानै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं जाने क्रममा उनले बैठक चलाउने जिम्मा कांग्रेस सांसद मन्सुरीलाई दिएकी थिइन्।
आजको बैठकमा बोल्ने क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बहुमत पुर्याउने नाममा संविधानविपरीत कुनै काम नगर्न, संविधानको हुर्मत नलिन सत्ता पक्षलाई आग्रह पनि गरे। उनले सत्ता पक्षले यदि त्यसो गरे एमालेले सबैतिरबाट प्रतिवाद गर्ने भन्दै पुनः अदालतसमम जाने संकेत गरे।
बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदान गराए फेरि अदालत जाने अभिव्यक्ति एमाले नेताहरूले बैठकअघि दिएका थिए।
संविधानको धारा १८६ को यो प्रबन्धलाई सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने विषयसँग सम्बद्ध नभएको जिकिर गर्दै संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ अनुसार सांसद मन्सुरीले मतदान गर्ने बताएको छ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आज पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिने क्रममा गठबन्धनका नेताहरू इन्द्रबहादुर आङ्बो र राजेन्द्र राईले सरकारले विश्वासको मत लिँदा ४७ जनाले मतदान गर्ने र त्यो संख्या सरकार बनाउन पुग्दो हुने बताएका हुन्।
उनीहरूले धारा १८७ को उपधारा २ तिर मुख्य विपक्षी एमाले र राप्रपाले ध्यान नै नदिएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन्।
‘यदि मुख्य विपक्षी दलले संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ तिर मात्रै ध्यान दिएको भए ज्येष्ठ सांसदहरूलाई बिदामा बस्न बाध्य पार्नुपर्ने र उपसभामुखलाई अचानक विरामी पारेर दुःख दिनुपर्ने थिएन’, माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने ‘म त्यो धारा र उपधारा हेर्न मेरो सुझाव छ।’
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने प्रदेश सभाभित्रको गतिविधि वा निर्णयबारे कुनै पनि अदालतमा मुद्दा हाल्नै नपाइने व्यवस्था संविधानले नै गरेको बताइरहेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ मा प्रदेश सभामा भएको गतिविधिबारे कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने भनिएको छ।
धारा १८७ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधिनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्रै हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।’
गठबन्धनका नेताहरूले यही संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाएर अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदान गराउने तयारी भएको बताएका छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले सभामुखको भूमिकाबारे फैसला गरेको विषयलाई दलहरूले त्यो सभामुखको भूमिकासँग मात्रै सम्बद्ध भएको बताएका छन्।
‘त्यसबेला सरकार निर्माणको विषय सदनभित्र प्रवेश गरेकै थिएन, मुख्यमन्त्रीलाई सभामुखले समर्थनको हस्ताक्षर गर्न हुन्थेन भनेर अदालतले भनेको हो’, नेता राजेन्द्र राईले भने ‘तर, आज त प्रदेश सभाबाटै सरकारले विश्वासको मत लिँदैछ। प्रदेश सभाभित्र हुने काम कारवाहीबारे कुनै अदालतमा प्रश्न नउठ्ने संविधानमै प्रष्ट उल्लेख छ।’
कोशी प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले अहिले कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गर्न लगाएर विश्वासको मत लिँदैछ। यतिबेला मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धि प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको छ।
यसअघि आफैंले डाकेको प्रदेश सभा बैठक छाडेर सोमबार बिहानै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं उडेको खबर पाउनेबित्तिकै कोशीमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू आकस्मिक बैठकमा जुटे।
करिब डेढ घन्टा चलेको बैठकपछि होटल इस्टर्न स्टार बाहिर निस्केका सबैजसो नेताहरू ‘आजको बैठक स्थगित हुने’ बताइरहेका थिए।
त्यहाँबाट सोझै प्रदेश सभामा पुगेर फेरि छलफलमा जुटेका गठबन्धनका नेताहरूले एक्कासी प्रदेश सभा आजै चलाउने र विश्वासको मत लिने निर्णय लिए।
केहीबेर अघिसम्म बैठक नचलाउने भनिरहेको गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गर्ने कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाइ पनि सरकारका पक्षमा मतदान गराउने निर्णय गरेको छ।
गठबन्धनले केही घन्टाकै बीचमा यस्तो निर्णय लिनुपछिको मुख्य कारण अदालतमा हुनसक्ने ढिलाइ रहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्।
‘उपसभामुख आफैंले बोलाएको बैठक छाडेर भागेपछि हामी उहाँको असंसदीय व्यवहार र संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेका कारण खोज्दै अदालत जाने तयारीमा थियौं,’ गठबन्धनमा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने, ‘तर, अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा यता मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय गुज्रने अवस्था हुन्सक्छ। त्यसैले विश्वासको मत आजै लिने भएका हौं।
साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस नेता उद्वव थापाले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने सवैधानिक बाध्यता छ। भदौ १३ मा थापाको नियुक्तिको ३० दिन पूरा हुँदैछ।
यसबाहेक भदौ १० भित्र बजेटसम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि टुंगो लगाउनै पर्ने बाध्यता छ। अन्यथा प्रदेश बजेट होलिडेतिर जाने अवस्था छ।
‘यी सबै काम गर्न सदनको उपसभामुखविरूद्ध अदालत गएपछि विचाराधीन मुद्दामा छलफल हुन नसक्ने समस्या आउनसक्छ,’ नेता राईले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले आजै उपसभामुखले सदन चलाउने जिम्मा दिएका माननीयले बैठक चलाउने र उहाँले पनि मतदान गर्ने टुङ्गोमा पुगेका हौं।’
गठबन्धनका नेताहरूले सभामुख र उपसभामुख बाहेकलाई यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला र संविधानले नछेक्ने बताइरहेका छन।
यसभन्दाअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले समर्थनको हस्ताक्षर गरेर थापा पहिलो पटक असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। असार २२ मा एमाले सर्वोच्च गएपछि अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि साउन १६ मा थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
