सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन प्रदेशसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिको संख्या बढाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट यसका लागि मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद मानबहादुर धामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को पहिलो संशोधन २०७६ सहितलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेकोले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले सांसदहरू विक्रमसिंह धामी, मानबहादुर धामी, खेमादेवी विष्ट, सुरेन्द्रबहादुर पाल, प्रकाश रावल, तारा प्रसाद जोशी र खुशीराम डगौरा थारूको नाम प्रस्ताव गरे।
प्रस्तावलाई कांग्रेस सांसद गीता चौधरीले समर्थन गरिन्। सोपछि प्रस्तावलाई सभामुख भीम भण्डारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। सत्तापक्षले समर्थन गरेपछि सो प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
प्रदेश सभामा सांसद धामीले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १, १३, ९९, १०४, १४६, १४८, १५१ संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुँदा नियम २२३ बमोजिम प्रस्ताव पेश गरेको बताए।
बजेट पास गर्न सघाएवापत प्रतिपक्षी दल राप्रपाकी सांसद खेमादेवी विष्टलाई पनि समितिको सभापति बनाउन सहमति भएको चर्चा भइरहेको छ।
नियमावली संशोधनपछि २ वटा समिति थप गर्ने तयारी भइरहेको छ। अहिले ४ ओटा संसदीय समिति छन्। सरकारमा सहभागी भएअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि २ संसदीय समितिको सभापति दिने सहमति भएको छ।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गत सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहेका छन्। यिनैलाई फुटाएर ६ वटा समिति बनाउने तयारी भइरहेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षि दल एमालेका सांसद चक्र मल्लले सरकारमा रहेका दलहरूलाई सुविधा दिन र प्रत्येकलाई गाडी दिन ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए।
‘यहाँका मान्छेले नुन, चप्पल पाएका छैनन्, बिमारीले उपचार पाएका छैनन्, जनता समस्यामा रुमलिएको बेला सरकार सांसदको सुविधा थप्न लागेको छ,’ उनले भने।
