सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सुन प्रकरण अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै गत साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरूद्ध गर्दै आएको थियो।
बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित ७ दलका शीर्ष नेताहरूबीच बुधबार भएको छलफलमा सुन प्रकरणको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो।
असोज ५ गते सुन प्रकरणबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गर्ने दलहरूबीच भएको सहमतिमा उल्लेख छ।
संघीय संसदका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ७ दलका नेताहरू गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट बरामद सुन प्रकरण छानबिन नेपाल प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्नेमा सहमत छन्।
‘साउन २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले तस्करी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद भएको थियो। यो विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेको सर्वविदित्तै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ,’ ७ दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ।
अर्को बुँदामा भने जाँचबुझ आयोग गठनसम्बन्धी सहमति लेखिएको छ।
जसमा लेखिएको छ- विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखेर अवैध तस्करी गरिएको, साउन २ गते ब्रेशुमा सुन राखेर तस्करी गरिएकोलगायत पटक-पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक-पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन, अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।
यो बुँदामा सुन प्रकरणमा सिआइबीले गरेका छानबिनमाथि जाँचबुझ आयोगले पुन: छानबिन गर्छ कि गर्दैन प्रष्ट लेखिएको छैन।
७ दलबीच भएको २ बुँदे सहमति।यसबारे सेतोपाटीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्याललाई सोधेको छ।
कांग्रेस सचेतक लेखकले जाँचबुझ आयोग असोज ५ गते सरकारले गठन गर्ने बताए।
‘आयोगमा अहिले बहालवाला न्यायाधीश वा निवृत्त भइसकेका न्यायाधीशमध्ये एक जना अध्यक्ष हुन्छन्,’ लेखकले भने, ‘आयोग कति सदस्य बनाउने, आयोगलाई अध्ययन र प्रतिवेदन बुझाउन कति समय दिने सरकारको विषय हो।’
जाँचबुझ आयोगलाई ३ क्षेत्राधिकार दिने सहमति भएको उनको भनाइ छ।
‘जाँचबुझ आयोगले कानूनी परिमार्जनमा सुझाव दिन्छ, संरचनागत सुधारमा सुझाव दिन्छ र अहिलेसम्म सिआइबीले अनुसन्धान गरेका ३३ किलो सुन, इलेक्ट्रिक सिगरेटमा राखेर ल्याएको सुन, विमानस्थलबाहिर बरामद भएको ६० किलो सुनलगायत प्रकरणबारे पनि अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने क्षेत्राधिकार छ,’ लेखकले सेतोपाटीसँग भने।
सिआइबीले विगतमा गरेका सुन प्रकरण छानबिनबारे जाँचबुझ आयोगले दोहोर्याएर छानबिन नगर्ने लेखकले बताए।
‘सुन तस्करीको छानबिन त सिआइबीले नै गर्छ। ती छानबिनबारे अध्ययन गरेर केही सुझाव दिन सक्छ,’ उनले भने।
यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको बुझाइ भने अलि भिन्न छ।
‘तथ्य र प्रमाण भेटियो भने मन्त्री होस्, कुनै पार्टीका नेता होस् वा कर्मचारी होस् जाँचबुझ आयोगले छानबिन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘जाँचबुझ आयोगले सुन प्रकरणमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन र अध्ययन गर्ने हो।’
जाँचबुझ आयोगले दिने प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरे भविष्यमा सुन तस्करी रोकिने गिरी बताउँछन्। सिआइबीले सुन प्रकरण छानबिन गरिरहेकोले त्यसलाई पूरा गर्न असोज ५ गते मात्रै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको गिरी बताउँछन्।
‘हामीले त सिआइबीको काम निरन्तरता रहिरहोस्, उसको कामलाई हस्तक्षेप नगरौं भनेर सुरूदेखि नै भन्दै आएको हो,’ उनले भने, ‘तर सिआइबीले उच्चपदस्थलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नसक्ने भएकोले उच्चस्तरीय समिति माग गरेका थियौं।’
गत साउन १० गतेदेखि एमालेले सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो भने सत्तापक्ष त्यस्तो समिति गठनको विपक्षमा उभिँदा सदन अवरूद्ध भइरहेको थियो। गिरीका अनुसार बुधबारदेखि नै सदन खुल्छ।
एमाले सचेतक महेश बर्तौला सिआइबीले सुन प्रकरणका काम सकेपछि मात्रै जाँचबुझ आयोगले काम सुरू गर्ने बताउँछन्।
‘जाँचबुझ आयोगले सिआइबीले गरेका अनुसन्धानमा पनि प्रश्न उठाउन सक्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सुन तस्करी रोक्न के-कस्ता उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि जाँचबुझ आयोगले सुझावसहित प्रतिवेदन दिन्छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालले सुन प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान सकेपछि मात्रै जाँचबुझ आयोग गठन हुने बताए।
‘सुन प्रकरणमा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै जाँचबुझ आयोग बनेर क्रियाशील हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने भनेर सहमतिपत्रमै मिति तोकिएको हो।’
आयोग अधिकारसम्पन्न हुने पनि उनले बताए।
जाँचबुझ आयोग ऐनमा के छ व्यवस्था?
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ लाई नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन पछिल्लो पटक २०७५ फागुन १९ मा संशोधन गरिएको थियो।
उक्त ऐनमा सार्वजनिक महत्वका कुरा जाँचबुझ गर्न न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
आयोगलाई अदालतले पाएसरह अधिकार हुने ऐनमा उल्लेख छ।
ऐनमा जाँचबुझ आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई बयान लिन, लिखित पेश गर्न आदेश दिन, प्रमाण बुझ्न र सरकारी, सार्वजनिक वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ।
ऐनअनुसार सरकारले आयोगका अन्य अधिकारसमेत तोक्न सक्छ।
