नेकपा (एमाले) का कर्णाली प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्यहरूले दलको भावी योजना, कर्णालीको समग्र विकास एवम् समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मंगलबार र बुधबार सुर्खेतमा बसेको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकबाट विभिन्न विषयमा सात बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो।
केन्द्रीय सदस्यहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा अप्राकृतिक गठबन्धन, सत्ताको दुरूपयोग जस्ता कारणले सोचेअनुसार परिणाम आउन नसकेकोले आगामी निर्वाचनहरूमा बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनीहरूले विभिन्न घटनाक्रममा दलभित्र देखापर्ने केही अन्तरविरोधहरूलाई जनवादी अभ्यासका साथ समाधान गर्दै आपसी सद्भाव, हार्दिकता र एकताका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन्।
पार्टीको दशौं महाधिवेशनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको अराजकताका रूपमा औंल्याएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मकविरूद्ध लड्नुपर्ने निष्कर्ष केन्द्रीय सदस्यहरूले निकालेका छन्।
कर्णालीको भौगोलिक विकटता, सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था लगायतका विषयले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा थप अराजकता थपेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
नेतृत्व गलत शक्तिको हातमा पुग्दा संघीयतापछि पनि कर्णालीका नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारका स्वेच्छाचारी, कार्यकर्ता पोस्ने, बजेट दुरूपयोग गर्ने, विनियोजित बजेट ठोस योजनामा खर्च गर्न नसक्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा योजना छान्ने, छानिएका योजना कागजी प्रक्रियामा मात्र पूरा हुने जस्ता गलत प्रवृत्ति कर्णाली प्रदेशमा रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको निष्कर्ष छ। यस्ता गलत प्रवृत्तिविरूद्ध प्रदेश सभा वा बाहिर आवाज उठाउन पनि उनीहरूले आह्वान गरेका छन्।
यस्तै, कर्णालीको शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई बदल्नका लागि एमालेका योजनाबद्ध हस्तक्षेप र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूले औंल्याएका छन्।
पार्टी नेतृत्वमा कर्णालीको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि कर्णालीबाट नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू एकमत भएर क्षमता र जिम्मेवारी अनुरूप योगदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
कर्णालीको खाद्य संकट, प्राकृतिक प्रकोपको समस्या, महँगो हवाई सेवा, विद्युतको कमजोर पहुँचजस्ता समस्या समाधानका लागि काम गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा भएका मेघा परियोजनाहरू माथिल्लो कर्णाली, फुकोट, नलगाड जलविद्युत आयोजना, कर्णाली र भेरी करिडोर, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् जस्ता परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेगरी लाग्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) मा कर्णाली प्रदेशबाट २९ जना केन्द्रीय सदस्य र २ जना स्थायी कमिटी सदस्य छन्।