नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पीडितको जन्ममितिबारे फ्यानले दिएको कागजात अदालतमा पेश गरेको जवाफ दिएका छन्।
मुद्दा अदालतमा पुगेपछि उनले पीडित नाबालिग नरहेको भन्दै अदालतमा एउटा कागज पेश गरेका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयान दिन जाँदा आफ्नो खेल समर्थकले पीडितको जन्ममिति १८ असार २०६१ भएको कागज दिएको र त्यही अदालतमा पेश गरेको बताएका छन्। यो जन्ममिति अनुसार पिडित १८ वर्ष पुगिसकेको दाबी गर्दै आएका थिए।
साउन ३२ गते न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले सन्दीपले पेश गरेको जन्मदर्तासम्बन्धी कागज सनाखत गर्न र आमाको जन्मदर्ता प्रमाणीकरण गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतले आइतबार उक्त कागजातबारे सन्दीपसँग सोधपुछ गरेको थियो। सोहीक्रममा सन्दीपले आफूलाई खेल समर्थकले पीडितको जन्मदर्ता दिएको त्यो कहाँबाट ल्याइएको थाहा नभएको बताएका छन्।
‘सम्मानित अदालतमा बयानको क्रममा मलाई प्राप्त हुन आएको पीडित भनिएकी महिलाको जन्म दर्ता किताबको सम्बन्धित पृष्ठको प्रतिलिपी प्रमाण स्वरूप पेश गरेको थिएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘मैले सम्मानित अदालतमा बयान दिने दिन धेरै जना शुभचिन्तकहरू मलाई भेट्न आउनुभएको थियो र सोही क्रममा मेरा एक जना खेल समर्थकले मलाई उक्त जन्म दर्ता किताबको सम्बन्धित पृष्ठको प्रतिलिपी दिनुभएको थियो। उक्त प्रमाण मैले हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पीडित भनिएकी महिलासँग सम्बन्धित देखिएकोले सम्मानित अदालतलाई न्याय निरोपणको प्रक्रियामा सहयोग नै हुन पुग्छ भन्ने ठानी तत्कालीन अवस्थामा बयानको क्रममा पेश गरेको हुँ सो कागज मलाई कसले दियो वहाँको नाम मलाई थाहा छैन, वहाँले सो कागज कहाँ र कुन निकायबाट ल्याउनु भयो सो मलाई थाहा छैन।’
सन्दीप लामिछानेले पीडितको जन्ममितिको विवाद झिकेपछि सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा यकिन गर्न आदेश दिएको थियो।
अभियुक्त भएकाले सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी उच्च अदालतले गरेको आदेश फुकुवा गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले पीडितको जन्ममिति यकिन गर्न भनेको थियो। पिडितले आफ्नो जन्ममिति २०६२ साल भनेको र सन्दीपले २०६१ दाबी गरेको भन्दै उक्त इजलासले जन्ममिति यकिन गर्न आदेश दिएको थियो।
आधिकारिकता नै थाहा नभई अभियुक्तले पेश गरेको कागजात प्रमाणीकरण गर्न पनि अदालतले ८ महिनाभन्दा बढी समय लगाएको छ। यसबीचमा पीडित र उनकी आमाको समेत जन्ममिति यकिन गर्न पटक/पटक आदेश दिएको अदालतले अहिलेसम्म मूल मुद्दामा सुनुवाइ थालेको छैन।
