सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले बिहीबार उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन र दूरगामी प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न भनेको हो।
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री एंव नेकपा (एमाले) कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
कार्कीले बुधबार मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दिएका थिए।
‘मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ इजलासले दिएको दिएको आदेशमा भनिएको छ।
भदौ ४ गते कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले समेत थापालाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले विरोध गरेको थियो।
प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिले संविधानअनुसार विश्वासको मत हाल्न नपाउने एमालेको तर्क छ।
न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। भदौ १५ गते शुक्रबार अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनिएको छ।
