सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई ‘दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागेको बजेट के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले थापा नेतृत्वको सरकारले बजेट अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताए।
‘प्रदेश सरकारको वैधानिकतामै चुनौती देखिएकै कारण यो अन्तरिम आदेश आएको देखिन्छ’, आचार्यले भने, ‘त्यसैले वैधानिकताकै चुनौतीमा रहेको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अदालतले भनेको छ। सरकारले बजेट ल्याउन कठिन छ।’
अदालतको आदेशलगत्तै विराटनगरमा रहेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि बजेटबारे अनिश्चय छाएको बताएका छन्।
‘अदालतको आदेशका कारण बजेट अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ जस्तो छैन’, ती नेताले भने, ‘अब प्रदेश बजेट होलिडेतिर जाने सम्भावना बढ्यो।’
यतिबेला कोशी प्रदेश तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको छ। अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत् नै अर्को बजेट ल्याउने तयारी स्वरूप सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको हो।
एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट भदौ १० भित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापासहित गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अर्को बजेट ल्याउने बताइरहेका थिए। तर, मुख्य विपक्षी एमाले र राप्रपाले संसद बैठक बहिष्कार गरेको दिन नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।
सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेको विरोधमा बुधबार एमाले र राप्रपाले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
प्रदेशमा चलिरहेको सत्ता राजनीतिको दाउपेचको घानमा प्रदेश सभा परेपछि प्रदेशमा बजेट अध्यादेशमार्फत् आउने क्रम जारी रहने छाँट देखिएका बेला सर्वोच्चको आदेश आएको छ, जसले प्रदेशलाई बजेट शून्यतातिर धकेल्ने सम्भावना छ।
यद्यपि केही मन्त्रीहरू भने बजेटलाई दीर्घकालीन महत्वको मान्ने कि नमान्ने बुझ्ने बताइरहेका छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका थिए। उक्त आर्थिक तथा विनियोजन अध्यादेश असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो। संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसदमा टेबल भएको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश प्रदेश सभाले पास गर्नुपर्ने अथवा विकल्पमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। गठबन्धन सरकार एमालेले ल्याएको बजेट स्वीकार नगर्ने, एमाले र राप्रपाले सदन चल्न नदिने भएपछि फेरि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी थियो।
अध्यादेशमार्फत् अर्को बजेट ल्याउन प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले अंकुश लगाइदिएको छ। अब बजेटविहीनतातिर प्रदेश अघि बढ्ने गठबन्धनका ती नेताले बताए।
‘मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ इजलासले दिएको दिएको आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। भदौ १५ गते शुक्रबार अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनिएको छ।
