‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको ९ महिनापछि संसदीय समितिले सभापति पाउन लागेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुखले मातहत गठित १० वटै विषय समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो ३ः०० बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणा गरेअनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो।
समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थनसहित आज बिहान ११ः०० देखि दिउँसो ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बताए।
हाल समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएको छ ।
सविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सङ्घीय संसद्प्रति सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री र मन्त्री व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा उत्तरदायी हुने संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिने गरिएको बताए।
संसद्को सभा होस् वा बैठक औपचारिक हुने भएकाले देश र जनहित सम्बन्धित छलफलका लागि प्रवेश पाएका सबै विषयवस्तु र प्रस्तावमाथि विभिन्न कोणबाट गहन बहस गरी टुङ्गोमा पुर्याउने काम संसदीय समितिबाटै हुने बताइएको छ ।
‘मूल थलो संसद् मूलभूतरूपमा औपचारिकतामा सीमित रहन्छ, सङ्घीय संसद्ले सरकार र सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसदीय समितिमार्फत नै हुन्छ,’ उनले भने।
पूर्वसभामुख नेम्वाङले संसदीय समितिका सभापति चयनको ढिलाइले राजनीतक दल आफ्नो मूल–जिम्मेवारीप्रति कति पछि परेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको प्रतिक्रिया दिए।
‘हामी समितिमार्फत् देशमा पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता स्थापित गर्ने काम गर्छांै, समिति संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य मान्यताका विषयमा हुने खुला र गहन छलफलका आधारमा सकारात्मक परिणाम निकाल्ने उपयुक्त थलो हो। खुसी लागेको छ, ढिलै भए पनि नेतृत्व पाउँदैछ,’ उनले भने।
यसपटक संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसले चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई, नेकपा (एमाले) तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक, जनमत पार्टीले एक सिट पाउने गरी भागबन्डा भइसकेको छ। सत्ता साझेदारहरू र प्रमुख प्रतिपक्षीले त्यही अनुसार उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छन्।
‘संसदीय परिपाटी र मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा कुनै पनि दलले आफूलाई बाहिर पारियो भन्ने महसुस गरिनुहुन्न। सत्ता गठबन्धन र समितिको कामकारबाही र जिम्मेवारी फरक विषय हुन् । चौथो र पाँचौँले स्वभाविकरूपमा सिट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ उनले भने।
हाल संसदमा चौथो ठूलो दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ भने पाँचौँ स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए/गरेका कामकारबाहीका अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिनसमेतका लागि संसदीय समिति रहने उल्लेख छ।
अघिल्लो सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा मातहतका १०, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त समितिका रूपमा रहेका दुई गरी १६ विषयगत समितिमध्ये ९को नेतृत्व महिलाले गरेका थिए।
‘समितिको नेतृत्व छनोटमा संविधानका मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने विषयमा समयमै हेक्का पुर्याउनै पर्छ,’ नेम्वाङको भनाइ छ।
संसदीय सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभाको कामलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका संसदीय समिति कानुन निर्माणदेखि कानुनको परीक्षण, कार्यपालिकाको कामको अध्ययन, विश्लेषण, निगरानी निर्देशनसम्मको कार्यजिम्मेवारीमा रहने उनले बताए।
‘संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण अर्थात् अडिट गर्छ । सरकारको कामको अध्ययन र विश्लेषण गर्छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रहेका छन्।
पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सोमबार नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्ने छ।
लेखामा ऋषिकेश र महिला तथा सामाजिक समितिमा किरण साह
नेकपा (एमाले) ले सार्वजनिक लेखा समिति र महिला सामाजिक मामिला समितिको उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।
नेकपा (एमाले) ले सार्वजनिक लेखा समितिमा मोरङबाट निर्वाचित सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको एक नेताले जानकारी दिए।
त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा रौतहटका किरणकुमार साहलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ।
संसद्को विषयगत समितिको निर्वाचन आइतबार हुँदैछ। एमालेको भागमा परेका तीनमध्ये दुई समितिमा उम्मेदवार करिब—करिब टुंगो लागेको एमालेले बताएको हो।
‘सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरणकुमार साहको टुंगो लागिसकेको छ। अहिलेसम्मको परिस्थिति यो छ,’ ती नेताले भने।
पोखरेल मोरङ—२ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
अनेरास्ववियुबाट राजनीति आरम्भ गरेको पोखरेल विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसम्म भएका थिए। २०४७ सालमा एमालेको सदस्यता प्राप्त गरेका उनले एमालेका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन्।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचित भएका उनी २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालसँग पराजित भएका थिए।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसकी सुजाता कोइरालालाई पराजित गरेर सांसद निर्वाचित भएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिने पोखरेलले थप राजकीय जिम्मेवारी पाएका थिएनन्।
त्यसैले यसपटक नेतृत्वको रोजाइमा परेको एमालेका नेताले बताए।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापतिको उम्मेदवार बनाउन लागेका किरण साह रौतहट—२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।
२०७७ सालमा जनता समाजवादी पार्टी त्यागेर नेकपा एमालेमा गएका उनलाई गत मंसिरमा भएको चुनावमा टिकट पाएनन्। त्यसपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।
चुनाव जितेपछि उनी गत पुसमा नै एमाले फर्किएका थिए। त्यतिबेला नै सके मन्त्री नभए अरू भूमिका दिने सर्तमा एमाले फर्काएको दाबी एमाले नेताको छ।
साहलाई प्रभु साहले खोलेको आम जनता पार्टीमा राखिएको थियो तर उनले उक्त पार्टीमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए। साहलाई आम जनता पार्टीको संसदीय विभाग प्रमुख बनाइएको थियो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको भने केही दिनमा मात्रै उम्मेदवारी टुंग्याइने एमालेले जानकारी दिएको छ।
त्यसको निर्वाचन नै केही दिनपछि गर्ने तयारी भएकाले उम्मेदवार टुंगो लाग्न बाँकी रहेको एमालेको एक पदाधिकारीले बताए।
रास्वपाले उम्मेदवार, समर्थक र प्रस्तावक जुटाउन सक्ने समितिमा उम्मेदवारी दिने गरी संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको छ।
-राससको सहयोगमा
