पहिलो बैठक बसेको झन्डै ८ महिनापछि प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूले सभापति पाउने भएका छन्। गत वर्षको पुस २५ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।
लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभाका समिति गठन हुन सकेको थिएन।
२०८० वैशाख १० गतेमात्र सभामुखले विषयगत समितिमा रहने सांसदहरूको नाम घोषणा गरेका थिए। समिति गठन भए पनि दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा सभापति चयन हुन सकेको थिएन।
अन्तत: प्रतिनिधि सभाका १० मध्ये ९ वटा समितिमा निर्विरोध सभापति चयन भएका छन्। १० वटा विषयगत समितिमध्ये कांग्रेसले ३, एमालेले २, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले १-१ समिति सभापति पाएका छन्। भागबन्डामा असन्तुष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा समितिको सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको छ।
रास्वपाले उम्मेदवारीका लागि आवश्यक हुने प्रस्तावक र समर्थक पुग्ने समितिमा उम्मेदवारी दिएको हो। उद्योग समितिमा रास्वपाका ३ सांसद छन्।
कांग्रेसबाट अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणा देउवाले उम्मेदवारी दिएका छन्। एकल उम्मेदवारी परेका कारण तीनै जना निर्विरोध सभापति चयन भएका छन्।
त्यस्तै नेकपा (एमाले)बाट सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरणकुमार साहको उम्मेदवारी परेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट राजकिशोर साहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का भानुभक्त जोशी उम्मेदवार बनेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति पाएको छ। जसमा विमला सुवेदी उम्मेदवार बनेकी छिन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भागबण्डामा पूर्वाधार विकास समिति पाएको छ। उक्त समितिमा राप्रपाबाट दीपक सिंह उम्मेदवार बनेका छन्। राप्रपालाई समिति सभापति दिने क्रममा कोशी प्रदेश सरकार गठनका विषयमा समेत सहमति बनेको छ। कोशी प्रदेश सरकारमा अब राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिनेछ। साथै राप्रपाले कोशीमा सभामुख पाउने भएको छ। केन्द्र सरकारमा समेत राप्रपाको सहभागिताको विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ।
उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट अब्दुल खान उम्मेदवार बनेका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत उम्मेदवारी दिएकाले उक्त समितिको सभापति चयनका लागि भोलि (सोमबार) निर्वाचन हुने भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरू खानको साथमा भएकाले खान निर्वाचित हुने लगभग तय छ।
संसदीय समितिहरूले कानून निर्माणका साथसाथै सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने गर्छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई डाकेर समितिहरूले प्रष्टीकरण लिन पाउँछन् भने सरकारको कामको निगरानी गर्ने गर्छन्।
संसदीय समितिका सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह तलब सुविधा पाउँछन्। समिति सभापतिले मासिक ६९ हजार ३० रुपैयाँ तलब पाउँछन् भने २५ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ घरभाडा प्राप्त गर्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा घर भएका समिति सभापतिहरूले भने त्यसको आधा रकम घर मर्मतका लागि पाउँछन्। त्यस्तै धारा बिजुलीका लागि २ हजार र सञ्चार सुविधाका लागि ३ हजार सुविधा पाउँछन्। त्यस्तै अतिथि सत्कारका लागि १ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।
समितिका सभापतिलाई सचिवालय सुविधादेखि गाडी, तेल सुविधा संसद सचिवालयले प्रदान गर्छ। समिति सभापतिले उपसचिव तहको कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर राख्न पाउँछन्। त्यस्तै दुई वटा ड्राइभर, दुई वटा कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन्। गार्डघरको सुविधासमेत पाउँछन्।
त्यसैले संसदीय समितिको सभापति बन्न पूर्वमन्त्रीहरू समेत तयार हुने गरेका छन्। विगतमा समितिका सभापतिलाई गृह मन्त्रालयले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी समेत उपलब्ध गराएको थियो।
