कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरूजु फर्छ्यौटका लागि तीन जना आर्थिक प्रशासन ल्याउन थालिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा भएको बेरूजु फर्छ्यौटका लागि आर्थिक प्रशासन विज्ञ ल्याउने निर्णय गरेको हो। आइतबार बसेको लेखा समितिको बैठकले विज्ञ माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरूजु तीव्र गतिमा फर्छ्यौट गर्नका लागि संसद सहयोग परियोजनासँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ माग गर्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ।
समितिको बैठकले भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला, सामाजिक विकास मन्त्रीहरू, सामजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई राखेर आइतबार आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को बेरूजुको बारेमा छलफल गरेको छ। बेरूजुसम्बन्धी थप कार्यका लागि मन्त्रालय स्तरबाट आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरी समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गराइएको छ।
यस्तै बेरूजुसम्बन्धी नै छलफलका लागि भदौ १३ गते कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री, जलस्रोत मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ।
