काठमाडौं, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै चार पूर्वमन्त्रीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, छविलाल पन्त र सञ्जय शाहलाई जनही १० करोड ५१ लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी किर्ते मुद्दा लगाएको छ। अर्का पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई भने ६३ करोड १० लाख रूपैयाँ किर्ते मुद्दा लगाएको छ।
उनीहरूले किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउँदा उल्लेखित बिगो नोक्सानी भएको सरकारी वकिलको दाबी छ।
बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सरकारले बनाएको छानबिन समितिले भूमाफिया भनी किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र राम सुवेदीलाई जनही ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख रूपैयाँ बराबर बिगो कायम गर्दै किर्ते मुद्दा लगाएको छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने त्यपछि आफ्नो नाममा ल्याउने, आफ्नो नाममा ल्याएपछि बाँडफाँट गर्ने लगायतका कार्य गरेको अभियोग उनीहरूमाथि छ।
उनीहरूलाई ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख रूपैयाँ नै जरिवाना पनि तिराउनुपर्ने सरकारी वकिलको माग छ। उनीहरूकी पत्नीहरूलाई जनही दुई अर्ब ९२ करोड ११ लाख बिगो कायम गरी किर्ते मुद्दा लगाइएको छ।
त्यस्तै व्यापारी मिनबहादुर गुरूङलाई ४ अर्ब १९ करोड ८१ लाख रूपैयाँको किर्ते मुद्दा लगाएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले ललिता निवासको जग्गाको सार्वजनिक लगत कट्टा गरी कृत्रिम मोहीका नाममा ल्याउने कार्यमा कर्मचारीलाई समेत संलग्न गराउने गरेको, त्यसपछि आफ्ना परिवार तथा आफ्नो नाममा ल्याउने कार्य गरेको, बिक्रीवितरण समेत गरेको अभियोग उनीमाथि लगाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई १० करोड ५१ लाख रूपैयाँको किर्ते मुद्दा लगाएको छ।
सरकारी वकिलले यो प्रकरणमा अनुसन्धानको बाटो भने खुलै राखेको अभियोजनकर्ता समेत रहेका सरकारी वकिल महेश खत्रीले बताए।
उनका अनुसार मुलुकी ऐनका आधारमा किर्ते मुद्दामा एक वर्ष कैद माग गरिएको छ। पूर्वमन्त्री, सरकारी कर्मचारीहरूलाई भने थप दुई वर्ष सजाय माग गरिएको उनले बताए।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीका रूपमा पेस गरेको थियो।
ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो।
गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशसँगै सिआइबीले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो।
२०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको हो।
माधवकुमार नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। दुवै मन्त्रीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ।
आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भने परेको छ। उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला अदालतले मन्त्रिपरिषदका निर्णय र निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने गरी आदेश दिएको थियो।
ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा चार चरण गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको सिआइबीले जनाएको छ।
1692686919.jpg)
