काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनहरूलाई सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिबाट भने पार्किङ शुल्क लिन सकिनेछ।
कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा न्यायाधीश रमेश ढकालको इजलासले साउन ३० गते उक्त आदेश दिएको हो।
‘बहुतले, आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा सवारी पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने छैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिसँग पार्किङ शुल्क लिनबाट निवेदकलाई रोक लगाउने कार्य नगर्नू भनेर उच्च अदालतले भनेको छ।
'महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा पनि सेवासम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी पार्किङ शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएकाले उक्त प्रावधान अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नू-गराउनू निवेदक र विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्तव्य हुन आउने देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरसभाको १३औं अधिवेशनबाट पारित गरेको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ।
साउन ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरले व्यावसायिक भवनहरूमा सेवाग्राहीलाई पार्किङ नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सूचनामा बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नलिन आग्रह गरिएको थियो।
शुल्क लिन पाइने भनेर तोकिएका ठाउँमा पनि सवारी साधनको प्रकृति र पार्किङ गरिएको समयका आधारमा तोकिएको शुल्क लिन सकिने महानगरले जनाएको थियो।
