सरकारले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि बनाएको ललितपुरस्थित भैंसेपाटी सैंबुमा रहेको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय आइतबार हस्तान्तरण गर्यो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास तथा सम्पर्क कार्यालय रहने भवन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सैंबुमा सात प्रदेशका लागि सात वटा ब्लक बनाइएको छ भने प्रत्येक ब्लकमा एउटामा प्रदेश प्रमुख र एउटामा मुख्यमन्त्री बस्नेगरी दुई वटा भवन रहेका छन्।
२०७६ असोज २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलन्यास गरेको आवास आइतबार प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूका लागि हस्तान्तरण भएपछि काठमाडौंमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूका लागि आलिसान भवन बनाइएको भन्दै आलोचना सुरू भएको छ।
कतिपयले प्रदेशका नाममा अनावश्यक खर्च गरिएको बताएका छन् भने कतिको धारणा प्रदेशमा समेत यत्तिको सुविधासम्पन्न आवास नभएका बेला काठमाडौंमा अनावश्यक भवन बनाएर खर्च बढाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको भवन आवश्यक भएता पनि अहिलेकोजस्तो आलिशान निवास भने आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
‘काठमाडौं आएका बेला बस्ने कुरा आवश्यक नै हो। घर नभएकाहरूले होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त्यति राम्रो पनि देखिने रहेनछ,’ शाहीले भने,‘तर प्रदेशमा सामान्य सडकसमेत बनेको छैन, काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन बन्दा जनतामा आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो।’
उनले सुविधाका नाममा अनावश्यक खर्च बढाउन उपयुक्त नहुने बताए।
शाहीले जनताको जीवनस्तर उकास्न काम गर्नुपर्ने सरकारले अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्दा त्यसले जनतामा आक्रोश बढिरहेको र त्यो स्वाभाविक भएको बताए।
भवन निर्माणको व्यवस्थापन गरिरहेको शहरी विकास मन्त्रालय भने काठमाडौंलाई प्रदेशको सम्पर्क निर्माणका लागि आवाससहितको सम्पर्क कार्यालय निर्माण गरिएको र त्यो अत्यावश्यक रहेको बताउँछ।
‘प्रदेश र संघको सम्पर्क सेतुका रूपमा आवाससहितको सम्पर्क कार्यालय बनाइएको हो,’ सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले भने,‘आर्थिक हिसाबले सस्तो, सुरक्षित र प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित आवास निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो, त्यसैअनुरूप निर्माण सम्पन्न गरेर बुझाएका छौं।’
परियारका अनुसार केही भवनभित्रका केही प्राविधिक कामहरू बाँकी छन्, ती काम पनि एक हप्ताभित्र सकिएपछि प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरू भैंसेपाटीको आवासमा बस्न सक्नेछन्।
बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि बनाएको आवास गृह अलि बढी नै भएको टिप्पणी गर्छन्।
‘मेरो आफ्नै अनुभवका आधारमा पनि बस्नका लागि सामान्य ठाउँ चाहिँदो रहेछ भन्ने त हो,’ पौडेलले भने,‘तर जुन खालको संरचना बनेको छ त्यो आवश्यकता होइन। मूलतः उनीहरू प्रदेशमै बस्ने हुन, कहिलेकाहीँ काठमाडौं जानलाई जे हाइफाइ गर्न खोजियो, त्यो आवश्यक होइन।’
भवनहरू शिलन्यास हुने बेलामा कस्तो खालको बिल्डिङ बन्दै छ भन्ने थाहा नभएको बताउँदै पौडेलले अहिले बनिसक्दा अनावश्यक हाइफाइ देखिएको बताए।
अहिले मुख्यमन्त्रीहरू धापाखेलमा रहेको डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा एउटा अपार्टमेन्टको मासिक ५५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर बसिरहेका छन्।
अहिलेसम्म अपार्टमेन्टको भाडा संघीय सरकारको तिर्दै आएको थियो। अबचाहिँ आवास गृहमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित प्रदेशले नै व्यहोर्ने र आवश्यक कर्मचारीको प्रबन्ध पनि ती प्रदेशहरूले नै गर्ने प्रवक्ता परियारले बताए।
गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख रहिसकेका बाबुराम कुँवर प्रदेशमा संरचनाहरू नै नबनिरहेको अहिलेको अवस्थामा काठमाडौंमा आलिशान भवनको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्।
‘यो उद्घाटन गर्दा मलाई पनि बोलाइएको थियो, त्यसबारे अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्नँ,’ अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार रहेका कुँवरले भने, ‘प्रदेशमा जुन खालको भौतिक व्यवस्था बन्नुपर्ने हो, त्यहाँ बनेकै छैन। उतै बनाएको भए हुन्थ्यो। यता भवन बनाउनुलाई दूरदर्शी मान्न सकिन्न।’
उनले ती भवनहरू सरकारले अरू उपयोगी काममा प्रयोग गर्न सक्ने बताए।
मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने भवन बनाउनु सकारात्मक रहेको बताउँछन्।
‘भारतको दिल्लीमा पनि युपी भवन छ, विहार भवन छ। यो सामान्य कुरा हो,’ राउतले भने,‘मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेशको त प्रधानमन्त्री नै हो नि। अनि काठमाडौं आएका बेला भौतारिँदै हिड्ने? सरकारले जे गरेको छ एकदमै राम्रो निर्णय गरेको छ। यहाँ त जे कुरामा पनि बिरोध हुन्छ।’
२७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको भिआइपी कोलोनीमा १७ रोपनी ७ आनामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भवन निर्माण भएका छन्।
५ रोपनी क्षेत्रफलमा आन्तरिक सडक बनाइएको छ। यस्तै ८ आनामा बगैंचा र पोखरी निर्माण भएको कोलोनीको ४ रोपनी १२ आनामा पार्किङ तथा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
१४ वटा घर बनाउन ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
