प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन भनेर निर्देशन दिएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा रास्वपा सांसद अशिम शाहले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको बताएका हुन्।
सांसद शाहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कांग्रेसलाई, ललिता निवास एकीकृत समाजवादीलाई, गौर हत्याकाण्ड जसपालाई साइजमा राख्न अनुसन्धान गरिएको हो? भन्दै प्रश्न सोधेका थिए।
‘मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन, मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा। सबै किसिमको भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान र छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार अहिले पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचारको मामिलामा यो आफ्नो, त्यो पराया भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन। गर्ने पनि छैन। कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको छ। गरिरहने छ,’ जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि आजका दिनसम्म सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको दोहोर्याए।
यी कार्यहरूबाट एउटा सन्देश आम जनतामा प्रवाहित भई पनि रहेको उनले बताए।
‘प्रश्नमा भनिएजस्तो, सरकारका यी काम कुनै कुर्सी टिकाउनका लागि होइन, बरू देश र जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न र सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आएको कुरा स्थापित गर्न पनि गरिएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई यो विषयको गहिराइतिर विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै घटनामा राज्यले दबाबरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने एउटा नयाँ आशा पलाएको हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
अहिले ती विषयहरू अदालतमा रहेको र अदालतले उचित फैसला गर्ने विश्वास रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रधानमन्त्रीले तर्क गरे।
‘यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ। कसैलाई पनि बचाउने, कसैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेकोभन्दा ठीक विपरीत दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्तअनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छु,’ उनले भने।
