नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले उनले साम्प्रदायिकता रोक्न शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक कुरामा देखिने साम्प्रदायिकता रोक्न कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन्।
त्यस्तो आयोगले आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्नेस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद पुनले धरानलगायत क्षेत्रमा पछिल्लो समय सामाजिक सदभाव बिथोल्ने गरी भइराखेका घटानक्रमबारे सबै पक्ष समयमै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
पुनले सरकार, राजनीतिक दल तथा जातीय-धार्मिक समुदाय सबै मिलेर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान रोक्नुपर्ने उल्लेख गरे।
सरकार, राजनीतिक दल वा धार्मिक समुदायले यसप्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुने उनले बताए।
‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी समानुपातिक शासन व्यवस्थामा आज हामीले सहकार्य गरिराखेका छौं,’ पुनले भने, ‘आज विभिन्न प्रकारका अतिवादीहरू देखा परिराखेका छन्। हामी कोही पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यस प्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन।’
धरानमा सामजिक सदभाव बिथोल्ने तथा रानजीतिक सहार्य र सदभाव बिथोल्ने गरी तथ्यहरू तोडमोड गरिएको उनको बुझाइ छ।
नेपाललाई खस आर्य र मंगोलसहित चार फरक महावंशको संगमस्थल भएको चर्चा गर्दै उनले सामाजिक सदभाव बिथोल्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने उल्लेख गरे।
राजनीति दलहरू तथा सरकारका सामु धार्मिक, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने चुनौती खडा भएको उनले बताए।
संवैधानिक रूपमा नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देश भएको चर्चा गर्दै उनले सदभाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धताको स्मरण गराए।
२००७ साल, २०४६ साल तथा २०६२/०६३ सालको आन्दोलनले आदिवासी, जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतमा व्यक्त जनभावना नयाँ संविधानमा अभिव्यक्त भएकाले राज्यको नजरमा कोही नजिक र टाढा नहुने उनको भनाइ छ।
‘विगतमा धेरै प्रकारका विभेदहरू रहेको भए पनि संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ। नेपालले संविधानमा सबैका अधिकार ग्यारेण्टी गर्ने विषय मात्र समावेश नगरी विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसामु गरेका प्रतबिद्धताहरु समेटेको छ, ’ उनले भने।
नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सबै मानव जाति जन्मँदै स्वतन्त्र भएर जन्मने र उनीहरूले जाति, नश्ल, लिंग, भाषा, धर्म वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद झेल्नुपर्दैन भन्ने मानवअधिकारको सार्वभौम र स्थापित मान्यताबारे सबैले बुझ्नुपर्ने बताए।
जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनै प्रकारको विभेद नगरिने तथा आफ्नो संस्कृति मान्ने, धर्मको रक्षा गर्ने तथा भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार घोषणापत्रले व्यवस्थित गरेको पुनको भनाइ छ।
‘सन् १९९१ को राष्ट्रसंघीय अल्पसंख्यक घोषणापत्रमार्फत् अल्पसंख्यकको अधिकारलाई अनर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको छ । हाम्रो संविधानको मूल्य, मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/अभिसन्धिहरू तथा कानूनका मान्यतालाई हामीले पनि आत्मसात गरेका छौं र हाम्रो संविधानको भाग १ धारा (३) मा यसैलाई अभिव्यक्त गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र धारा ४ मा धमनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणराज्य भनेको छ । धारा ४ मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ।’
संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रताको हक, धारा २४ ले छुवाछूतविरुद्धको हक, धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा ३२ ले भाषा र संस्कृतिको हकको ग्यारेण्टी गरेको पुनले चर्चा गरे।
यस्तै संविधानको धारा ३२ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बर्द्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी यसका विविधताहरु उल्लेख गरिएको पुनले बताए।
