नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरूङले व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग नबनाएर एमसिसी कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्।
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी आजबाट कार्यान्वयनमा गएको छ।
महासचिव देव गुरूङले बुधबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदले जारी गरेको १२ बुँदे घोषणाको अवज्ञा गरेकै हो? भनेर प्रश्न गरेका छन्।
‘२०७८ फाल्गुन १५ गते नेपालको संसदबाट १२ बुँदे घोषणासहित एमसिसी सम्झौताको अनुमोदन गरियो। त्यसबेला मन्त्री लगायतका प्रायः सबै नेताहरूले १२ बुँदे घोषणालाई स्वीकार गरी त्यसलाई एमसिसी सम्झौताको अंग बनाइनुपर्ने र १२ बुँदे घोषणा स्वीकार नहुँदासम्म सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भनी संसदको रोष्टमबाट प्रतिवद्वता जाहेर पनि गरिएको थियो,’ महासचिव गुरूङले भनेका छन्, ‘तर आजसम्म अमेरिकी एमसिसी कम्पनीले औपचारिक रूपमा, लिखित रूपमा १२ बुँदे स्वीकारेको देखिएको छैन। एमसिए-नेपालले पनि १२ बुँदे शर्तबारे कुनै उल्लेख नगरी निरपेक्ष रूपमा परियोजना कार्यन्वयनको कुरा उठाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रको प्रष्ट धारणा छ कि १२ बुँदे घोषणालाई एमसिसी सम्झौताको लिखित अंग नबनाउँदासम्म कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
नेपालको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदले गरेको घोषणालाई अवमूल्यन गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको उनले बताएका छन्।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भने १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकारको बताएको छ।
दूतावासले भनेको छ- एमसिसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो। हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं र नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणासम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
