राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालय रहेको घर नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले राप्रपा कार्यालय रहेको घर नभत्काउन आदेश दिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए।
गत साउन ३० गते नै उच्च अदालतले राप्रपा कार्यालय रहेको घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
अधिवक्ता श्यामबहादुर शाहीले उच्च अदालत पाटनले बुधबार राप्रपा कार्यालय रहेको घर नभत्काउन आदेश दिएको सेतोपाटीलाई बताए।
‘व्यक्तिको नाममा रहेको घर भत्काउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्तिको हकमा असर पुग्ने देखिएको भन्दै उच्च अदालतले उक्त घर नभत्काउन आदेश दिएको हो,’ उनले भने।
गत साउन १५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको धुम्बाराहीस्थित घर भत्काउन खोजेको थियो।
बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि घर रहेको भन्दै महानगरले खाली गर्न त्यसबेला ३ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। राप्रपाले घर खाली नगरेपछि भत्काउन डोजर पठाइएको भए पनि राप्रपा नेता, कार्यकर्ताले सडकमा गाडी तेर्साएर अवरोध गरेका थिए।
यो पनि: राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा किन डोजर लगाउन खोज्दैछ काठमाडौं महानगर?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको समन्वयमा छलफल गरेर २१ दिनभित्र घर खाली गर्ने सहमति भएको थियो।
यो पनि: राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय २१ दिनभित्र खाली गर्ने सहमति
गत साउन १६ गते राप्रपा र काठमाडौं महानगरबीच २१ दिनभित्र घर खाली गर्ने सहमति भएको थियो।
