बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका शिक्षक इन्द्रबहादुर रोका मगर र व्यवसायी तुलसीराम घर्तीले प्रश्न गरेकै विषयलाई लिएर गाउँ कार्यपालिकाले नै साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दिएको पाइएको छ।
ताराखोला–२ अर्गलमा साउन २२ गते भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा आफूले सोधेका प्रश्न उनीहरूले फेसबुकमार्फत् पनि सोधेपछि गाउँपालिकाले साइबर अपराधमा जाहेरी दिएको हो। गाउँपालिकाकै लेटरप्याड प्रयोग गरेर उनीहरूविरूद्ध भदौ ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा जाहेरी दिएको हो। उनीहरूलाई साइबर अपराधमा उजुरी दिने निर्णय भने २५ औं कार्यपालिका बैठकले साउन १५ गते निर्णय पाइएको छ।
साइबर अपराधमा आफूहरूविरूद्ध उजुरी परेको इन्द्रबहादुर र तुलसीरामले भदौ ४ गते प्रहरीमार्फत् थाहा पाए। उनीहरूलाई प्रहरीले छलफलका लागि भदौ ७ गते बोलायो। इन्द्रबहादुर र तुलसीराम प्रहरी कार्यालय पुगे। तर गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत उजुरीकर्ता उपस्थित भएनन्। साइबर अपराधमा जाहेरी परे पनि उनीहरू पक्राउ भने परेनन्। आवश्यक पर्दा प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुने शर्तमा प्रहरीले छाडिदियो।
जाहेरीका विषयमा छलफल गर्न प्रहरीले फेरि भदौ १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलायो। उक्त बैठकमा भने गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुरलगायत दुवै पक्ष उपस्थित भए।
छलफलका क्रममा इन्द्रबहादुर र तुलसीरामले मर्यादित रूपमा गाउँपालिकाले गरिरहेका क्रियाकलापका विषयमा प्रश्न उठाएको बताए।
अन्तिममा जाहेरी फिर्ता लिन गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर तयार भए। अबदेखि मिलेर अघि बढ्ने शर्तमा उनीहरूले जाहेरी फिर्ता लिए।
सार्वजनिक विषयमा बोल्न पाइने भएकाले उक्त जाहेरी दर्ता नगरी छलफलबाट टुङ्ग्याएको बागलुङ प्रहरीका कार्यबाहक प्रमुख डिएसपी मदन केसीले बताए।
‘गाउँपालिकाबाट आएको जाहेरीमा साइबर क्राइम देखिएन, हामीले दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि सहमतिमा टुङ्गियो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक विषयमा सभ्य तरिकाले प्रश्न राख्न पाइन्छ, व्यक्तिगत लाञ्छना देखिएन।’
तर आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्दा गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नै यस्तो गम्भीर अपराधको आरोप लगाएर उनीहरूलाई हैरानी दिनु उचित देखिएन भनेर अहिले अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिको आलोचना भइरहेको छ।
इन्द्रबहादुर र तुलसीरामले पनि आफूहरू उजुरीकै कारण तीनपटक सदरमुकाम धाउनु परेको र मानसिक तनाव भएको बताउँछन्।
‘गाउँपालिकाले गरेका क्रियाकलापका विषयमा प्रश्न उठाउँदा तीन पटक सदरमुकाम धाउनुपर्यो। बेकार मानसिक तनाव भयो,’ तुलसीरामले भने, ‘हामीले कानुनविपरीत बोलेका थिएनौं, सभ्य ढंगले प्रश्न गरेका थियौँ।’
तुलसीरामका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुरले सार्वजनिक सुनुवाइमा सार्वजनिक रूपमै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे कारबाही प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका थिए।
उनले चेतावनी दिए पनि सभ्य ढंगले प्रश्न उठाएकाले आफूहरू नडराएको इन्द्रबहादुर बताउँछन्।
‘हामीले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन खोजेका हौं, स्वार्थ बाझिने काममा जनप्रतिनिधि नलागोस् भनेका हौं,’ शिक्षक इन्द्रबहादुरले भने, ‘उहाँहरूले हामीलाई तर्साउन साइबर क्राइम मा उजुरी दिनुभयो।’
भएको के थियो भने, साउन २२ गतेको सार्वजनिक सुनुवाइमा तुलसीरामले गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकलाई केही प्रश्न राखे। जुन अध्यक्षसँग सम्बन्धित थियो।
‘गाउँपालिकाको आफ्नै गाडी हुँदाहुँदै अध्यक्षले प्रयोग गरेको रातो नम्बर प्लेटको निजी गाडी पालिकाले भाडामा लिएर चलाएको हो कि, अध्यक्ष ज्यूले निजी प्रयोजनमा चढ्नुभएको हो?’ उनले प्रश्न गरे।
यो प्रश्न गर्नु अघि उनी र इन्द्रबहादुर मिलेर उनको गाडी ड्राइभरबारे गाउँपालिकाबाट सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सूचना लिएका थिए।
सूचनाको हक प्रयोग गरी इन्द्रबहादुर र तुलसीरामले लिएको सूचना अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकले निजी सवारीमा राखेको ड्राइभरलाई मासिक २२ हजारका दरले १३ महिनाको तलब गाउँपालिकाबाट दिएका छन्। निजी गाडी मर्मत र तेल भनेर गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लिएका छन्।
उनले सुनुवाइमा अरू पनि प्रश्न गरे। गाउँपालिकामा गत वर्ष खोलिएको ताराखोला बहुउद्धेश्यीय सहकारीमा पालिकाले दिएको अनुदान र शेयर लगाानीका विषयमा केन्द्रित थियो। उनले गाउँपालिकामा बन्दै गरेको अस्पतालको अलपत्र पर्नुका कारण पनि सोधेका थिए।
उनीहरूले गाउँपालिकाबाट लिएको सूचना अनुसार उक्त सहकारीलाई गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ९० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। गाउँपालिकाले शेयर स्वरुप ३८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको सुचनामा उल्लेख छ। सहकारीलाई सरकारले अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि शेयर हाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
यसरी एउटा सहकारीलाई अनुदान र शेयरका नाममा झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ किन दिनुभयो भनेर तुलसीरामले प्रश्न राखेका थिए।
उनले सोधेका प्रश्नको अध्यक्ष धनबहादुरले जवाफ दिएनन्। यस विषयमा पहिल्यै बोलिसकेको भन्दै तर्किए। आफुले राखेको प्रश्नको जवाफ नपाएको भन्दै तुलसीरामले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका थिए।
तुलसीरामले उठाएका प्रश्नमा स्थानीय अर्गल माविका विज्ञान विषयका शिक्षक इन्द्रबहादुरले पनि समर्थन जनाएका थिए। गाउँपालिका अध्यक्षले नै संचालन गरेको ढुङ्गा उद्योगले कर नतिरेका विषय पनि उनीहरूले उठाएका थिए।
त्यसपछि उनीहरूविरूद्ध गाउँपालिकाले नै प्रहरीमा साइबर अपराध गरेको उजुरी हालेको हो।
गाउँपालिकामा देखिएका विवादका विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउन उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ। न्यायिक समितिमा समाधान नभए अदालत वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ। उक्त विषय न्यायिक समितिमा समेत छलफल भएको थिएन।
गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुरले कुन तरिकाले कारबाहीमा जाने भन्ने अधिकार आफूहरूसँग भएको बताए।
‘कसरी कारबाही प्रक्रियामा जाने भनेर हामीले निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले निर्णय गरेर नै उहाँहरूलाई जाहेरी दिएका हौं।’
गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकले कानुन अनुसार नै आफुले निजी सवारीमा ड्राइभर, मर्मत खर्च र तेल खर्च गाउँपालिकाबाट लिएको दाबी गरेका छन्। स्थानीय सहकारीमा गाउँपालिकाका तर्फबाट गरेको शेयर लगानी र अनुदान पनि कानुन विपरित नभएको उनको तर्क छ।
‘मैले कानुन अनुसार नै निजी सवारीमा सुविधा लिएको हो। सहकारीमा गाउँपालिकाको शेयर र अनुदान पनि कानुनसम्मत छ,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘कानुन सम्मत गरेका काममा किन प्रश्न गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै सोध्नुस्।’
इन्द्र बहादुर र तुलसीरामले गाउँपालिका नै आफूविरूद्ध लागे पनि सार्वजनिक विषयमा सभ्य तरिकाले प्रश्न गर्न, छलफल,बहस गर्न आफूहरू पछि नहट्ने बताएका छन्। प्रहरीमा भएको छलफलमा पनि यही कुरा बताएको शिक्षक इन्द्रबहादुरले जानकारी दिए।
‘व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने खालका कुनै गतिविधि पो गर्नु भएन। तर सार्वजनिक विषयमा बोल्न पाउने, जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न पाउने हाम्रो हक नै हो,’ शिक्षक इन्द्रबहादुरले भने, ‘हामी दोषी भए जुनसुकै मुल्य चुकाएर पनि कारबाही भोग्छौं, तर प्रश्न उठाउन छाड्दैनौं।’
उनले जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गरे। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीले स्वार्थ बाझिने खालकाकाम गर्न नहुने भन्दै उनीहरुले अघिल्ला कार्यकालका जनप्रतिनिधीलाई पनि यसरी नै प्रश्न गर्दै आएको बताउँछन्।
स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाहीका विषयमा प्रश्न उठाउँदा उनीहरूले तथ्यमा आधारित हुने गरेको बताए। अनावश्यक गालीगलौज र अशिष्ट शब्द प्रयोग नगरी खबरदारी गरेका छन्।
