उच्च अदालत पाटनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
पुर्पक्षका लागि थुना र धरौटी माग गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध २० जना प्रतिवादीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
बिहीबार न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
तर निवेदकका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले २० जनालाई पक्राउ गरेको थियो। जसमध्ये १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा र ३ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गरेको थियो। जसमा १० जना फरार छन्।
यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
अदालतले टंक गुरूङलाई १० लाख, लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र केशव तुलाधरसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। केशव तुलाधर धरौटी रकम बुझाए पनि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरूद्ध २०८० जेठ १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
गत साउन २९ गते थप १८ जनाले यस प्रकरणमा जाहेरी दिएका थिए। उनीहरूले एक करोड ८२ लाख ९२ हजारभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरी जाहेरी हालेका थिए।
