प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असोज ५ गते उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाँदैछन्।
२०६५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि औपचारिक विदेश भ्रमण चीनबाटै सुरू गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसपालि भने प्रधानमन्त्री बनेको ८ महिनापछि चीनको यात्रा तय गर्दै छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उतैबाट चीन जानेछन्।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको एजेन्डा अझै तय भइसकेको छैन।
यद्यपी विज्ञ तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नयाँ एजेन्डा तय गर्नेभन्दा पनि सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म भएका उच्चस्तरीय सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्।
चीन र नेपालका बीचमा विभिन्न चरणमा द्वीपक्षीय समझदारी तथा सम्झौताहरू भएता पनि ती कार्यान्वयनमा भने गइसकेका छैनन।
२०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला २० बुँदे सम्झौता भएको थियो।
त्यसअघि २०७२ र २०७५ सालमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला पनि चीन र नेपालबीच सम्झौताहरू भएका थिए।
भ्रमणका बेला हौसिएर सम्झौता गरेता पनि कार्यान्वयनका बेला भने चासो नदेखाएको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू यसपटक नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि पुराना सम्झौतालाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सरकारले नयाँ नयाँ योजनाको लिष्ट बुझाउनभन्दा पनि सन् २०१६ देखि १९ सम्म भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि एमाले सचिवसमेत रहेका ज्ञवालीले चीनसँगको विश्वासको वातावरण विकास गर्न पनि आफूले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।
‘पछिल्लो समय जुन ढंगको विश्वासको संकटजस्तो देखिएको छ, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘चिनियाँ मित्रहरूको मनमा चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपालले कम प्राथमिकता दिएको हो कि, अरू नै छातामुनि अटाउन खोजिरहेको हो कि जस्तो लागेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण विशेष रूपमा चीनसँग विश्वास दिलाउने गरी नै हुनुपर्छ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि दुई देशबीच विश्वासको सम्बन्ध बनाउन भ्रमण फलदायी हुने बताए।
‘सरकार दुबै छिमेकीका साथै विश्व समुदायमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे पनि अहिले छिमेकी मुलुकसँगको विश्वास कम हुँदै गएकाले त्यसलाई कम गर्न नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘नेपालको भारत र चीन दुबैसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सञ्चिति बिस्तारै घट्दै गएको छ। दुबै हाम्रा छिमेकीहरूले नेपालमा उनीहरूको जुन रूची छ त्यो सुरक्षित छैन भन्ने अनुभुति गरेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसलाई उनीहरूले कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट गर्दा गर्दै अहिले त सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थालेका छन। दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। अन्यथा नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्छ।’
चीनले आफ्नो मुलुकको नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटेपछि त्यसलाई चीन भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुपर्ने सुझाव कतिपय राजनीतिक दलहरूले दिएका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थसँग पनि भेटघाट हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले नेपालको नक्सामा कालापानी लिपुलेक समावेश नगरिएकोबारे जनताले नै थाहा पाउनेगरी नेपालको नक्सा अपडेट भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्यालको सुझाव छ।
‘चीन भ्रमणमा जाँदा तपाईंले जनताले थाहा पाउनेगरी नक्साको कुरा राख्नुस् भनेको छु,’ अर्यालले भने, ‘त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजी गम्भीर देखिनु भएको छ उहाँले गम्भीरताका साथ कुरा उठाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ।’
सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सीमा व्यवस्थापन, आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहयोग, चीन-नेपाल क्रस बोर्डर रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, व्यापारमा संयुक्त कार्य समूहको स्थापना टनेल निर्माण सहयोग गर्ने लगायत विषयमा सम्झौता भएको थियो।
तर ती परियोजनाहरू अपेक्षित रुपमा अघि बढिरहेका छैनन। कतिपय सम्झौताको कामसमेत सुरू भएको छैन।
त्यसैले पनि यस भ्रमणमा पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयनका निमित्त प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै बताएका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत चीनले गरेको विकासबाट नेपालले पनि केही सिकेर आउनुपर्ने बताउँछन्।
‘गरिबी निबारणमा चीनले सफलता हासिल गरेको हुनाले हाम्रो मुलुकको गरिबी निवारणमा कस्तो पाठ हुन सक्छ, सिकेर आउन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ,’ राउतले भने, ‘अर्कातिर चिनियाँ उत्पादन उद्योगहरू नेपालमा खोल्ने र उत्पादनहरूले चीनमै निर्यात हुने खालको सम्झौता अघि बढाउनका लागि प्रस्ताव लैजान भनेका छौं।’
