लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।
मंगलबार राति १२ बजेदेखि चालु वर्षे अधिवेशन अन्य गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले सिफारिस गरेको छ।
प्रदेश प्रमुखसमक्ष बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको प्रवक्ता तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकले लोक सेवा कार्यालयका लागि भवन उपलब्ध गराउने, बाढी प्रभावित क्षेत्र बर्दियाका स्थानमा राहात उपलब्ध गराउने, गाडी दुर्घटनामा परेका र बाघको आक्रमणमा ज्याज गुमाएकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने निणर्य पनि गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
बैठकले प्रदेश सरकारका संगठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ।
प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक पारित
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीका पाँच महिनामा भएको महत्वपूर्ण काम निजामती विधेयक पारित गर्नु हो।
भदौ २२ गते बसेको २५ औं प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक पारित गरेको थियो। जसलाई यो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा सत्ता साझेदारहरूले अर्थ्याउने गरेका छन्।
प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्न भने बाँकी नै छ। त्यसपछि बल्ल त्यो ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि प्रदेश सरकारले १३ तहका तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खुला हुने छ। विधेयकअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा रहने छन्। नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा प्रदेश सचिवमध्ये ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्ने छ।
विधेयकमा १२ तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवसरह राखेको उल्लेख छ। प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्षको र अन्य सचिवको पदावधि तीन वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकअनुसार अब लुम्बिनी प्रदेशमा पहाड र मधेशी दलित, खस आर्य महिला, आदिवासी जानजाति, मधेशी, थारू, विपन्न खस आर्य, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र, सीमान्त, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई आरक्षण सुविधा प्रदान गरिने भएको छ।
सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकमा ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त तथा आरक्षण’को प्रबन्ध गरिएको छ। विधेयकमा आदिवासी जनजातिलाई १८ प्रतिशत मधेशीलाई १६ प्रतिशत, दलित (पहाडी र मधेशी) १५ प्रतिशत आरक्षण दिने कुरा उल्लेख छ।
विधेयकमा थारूलाई १४ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यलाई ७ प्रतिशत, खस आर्य महिलाको हकमा भने १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै मुस्लिमलाई ७ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र, सीमान्त, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिने कुरा उल्लेख छ।
ऐनमा पिछडिएको वर्ग क्षेत्र भन्नाले प्रदेश सरकारको मानव विकास सूचकांकमा आधारित रहेका प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित र तोकिएको वर्ग क्षेत्रलाई उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक रूपले विपन्न खस-आर्य भन्नाले गरिबको परिचयपत्र प्राप्त गरेका वा परिचयपत्र प्राप्त नगरेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहले दिएको सिफारिसलाई आधार मान्ने कुरा उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेशले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि भन्दै खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरेकामध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याउने र त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अबदेखि यो प्रदेशले करारका कर्मचारी नियुक्त नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी
वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका डिल्लीबहादुर चौधरीले पाँच महिना बित्नै लाग्दासमेत आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र राप्रपाबाहेक प्रदेशमा क्रियाशील अन्य सबै आठ दल तथा एक स्वतन्त्र सांसदसमेत ५३ जना सांसदको समर्थनमा वैशाख १४ गते उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीले वैशाख १५ गते शपथ लिएका थिए।
बर्खे अधिवेशनको अन्त्य भएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले बताएको छ।
सत्ता साझेदार दलमध्ये माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाट नयाँ थपिने मन्त्रीको टुंगो लाग्न अझै बाँकी नै छ।
