राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले राजसंस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न प्रमुख तीन दललाई आग्रह गरेका छन्।
ठूला दलहरूले अंगीकार गरेको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको बाटोबाट मुलुक दुर्घटनामा फस्ने निश्चित भएको जिकिर गर्दै उनले अब राजसंस्थालाई अभिभावकीय भूमिका दिनेगरी अघि बढनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
बुधबार पार्टीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था मुलुकको लागि हितकर हुने पनि दाबी गरे। जनताको अधिकारका लागि हो भने संघीयताप्रति आफूहरूको आपत्ति नरहने तर्क गर्दै जनप्रतिनिधिको संख्या भने भारी मात्रामा कटौति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जनता खर्बौंको ऋणमा डुब्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको भार देशले थेग्न नसक्ने अध्यक्ष लिङदेनले बताए।
‘तपाईंहरूमा रत्तिभर पनि देशप्रति माया छ, जनताप्रति माया छ। र, सुध्रन चाहनुहुन्छ भने अहिले पनि समय बितिसकेको छैन। सुध्रनुहोस्। रक्तपात वा कुनै पनि विद्रोह नगरीकन सल्लाहबाट तपाईंहरू हिँडेको बाटो सच्याउनुस्,’ लिङ्देनले भने,‘तपाईंहरूले २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खासगरी दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौताको जो भरिया बनेर आउनुभयो। त्यो सम्झौताको बाटोबाट देशलाई हिँडाउनु भयो। यहाँसम्म आइपुग्दा खेरी त्यो बाटो गलत भयो भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई पनि लागेको छ। त्यो बाटो लगत हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अब त्यो बाटोबाट अघि बढे देशलाई दुर्घटनामा लैजानेछ।’
अध्यक्ष लिङदेनले गौहत्या तत्काल रोक्न सरकारलाई सचेत गराए। गाई, गोरु मार्छु भन्नेहरूलाई सरकारले नरोक्ने हो भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, धार्मिक द्वन्द्व ल्याउने र राष्ट्रिय एकतामा खलबल पार्ने काम हुने भएकाले आफ्नो पार्टीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने उनको चेतावनी छ।
लिङदेनले गिद्धसमेत मार्न नपाईने कानून भएको देशमा गाई मार्छु भन्नेहरूलाई सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
-1694611958.jpg)
-1694611962.jpg)
-1694611960.jpg)
-1694611958.jpg)
