बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसद कार्यालयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन पारित भई आएको र प्रदेशको अधिकार संकुचन भएको भन्दै संवैधानिक अधिकार खोज्न संघीय संसद कार्यालयविरूद्ध रिट दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो।
मन्त्रिपरिषद निर्णयमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेखित छ। प्रदेशको उल्लेखित एकल अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट 'सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ पारित भई मिति २०७९/६/९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। उक्त ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) मा दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नेपालको संविधानसँग बाझिएको ऐन बदर गर्ने माग दाबीसहित बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दर्ता गर्ने।'
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दोलखा कालिञ्चोक गाउँपालिकाका डा. प्रदीप कुमार मैनालीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यसबाहेक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम बागमती प्रदेश सभाको सचिवालय सचिव पदमा पूर्ण बहादुर दर्जी, अधिकृतस्तर एघारौं तहलाई सरूवा गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वसभामुख, संविधान सभा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा श्रद्धाञ्जलीसहित परिवाजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ।
