राष्ट्रिय भूमि आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी लगत संकलन थालेको छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा पाउनका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो।
तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत् निवेदन लिइने आयोगले जानकारी दिएको छ।
‘राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय अनुसारका स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी मिति भदौ २९ गतेबाट ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत पेस गर्नु हुन यो सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ,’ आयोगले भनेको छ।
उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा निवेदन माग गरिएको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशअन्तर्गत सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा नगरपालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट निवेदन माग गरिएको छ।
सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका, बह्मपुरी गाउँपालिका, बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका, रौतहटको पहोरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर, नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, ईशानाथ नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, राजपुर नगरपालिकामा पनि निवेदन माग गरिएको छ।
यस्तै, बागमती प्रदेश अन्तर्गत रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका, काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा पनि निवेदन माग गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत बागलुङको वरेङ गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि निवेदन दिन भनिएको छ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत बझाङ तलकोट गाउँपालिकाबाट पनि निवेदन माग गरिएको छ।
आयोगले सात प्रदेशका केही जिल्लामा दोस्रोपटक ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ।
हेर्नुहोस् सूचना
