लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न हुनु पर्ने बताएका छन्।
दाङको भालुवाङमा शुक्रबार भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न नहुनुमा संघीय सरकार बाधक रहेको बताए।
‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्ण अधिकार पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि तत्काल प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न गराउन जरूरी छ।’
संघले अधिकार नदिँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको र त्यसको असर संघीयताको कार्यान्वयनमा पुगेको उनको भनाइ छ।
‘यहाँ संघ बाहेकका अन्य सरकार छन् र यी सरकार अधिकारमा सम्पन्न सरकार नहुँदा संघीयतासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले संघीयताबारे आलोचना बढिरहेको अवस्था छ र त्यो संघीय सरकारले निम्त्याएको परिणाम हो।’
प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारसमेत संघले दिन नखोज्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनको चिन्ता छ।
‘अहिले भइरहेको संघीयताको विरोध संघ सरकारकै कारण भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘संघीयता विफल भए त्यो पनि संघकै कारण हुने छ।’
संघले पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दियो भनेमात्रै संघीयता कार्यान्यवन हुने र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने उनको तर्क छ।
