सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै माइतीघरमा शिक्षकहरूले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन्।
आज राहत शिक्षकहरूले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताए।
उनले विगतमा गरेका सम्झौताविपरीत मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए।अधिकारीले भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरूको लागि कालो दिन भएको बताए।
अधिकारीले भने, ‘हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षक छौं। विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकलाई ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। विगतमा गरेका सम्झौताविपरीत ड्राफ्ट आएको छ। सरकारले २० हजार शिक्षकलाई विस्थापित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ।’
उनले अगाडि भने, ‘विधेयक २७ गते आएको हो। र, त्यो दिन कालो दिन हो। त्यसैले विधेयकको विरोधमा हामीले यो ड्राफ्ट जलाउँदैछौं। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
उनले राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए। (न्यूज एजेन्सी नेपाल)
-1694781359.jpg)
-1694781379.jpg)
-1694781379.jpg)
-1694781381.jpg)
-1694781381.jpg)
-1694781386.jpg)
-1694781383.jpg)
-1694781383.jpg)
-1694781359.jpg)
