कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपालको संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषयवस्तुहरू संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव र आवाजलाई ध्यान दिएर आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेर विधेयक दर्ता गराएकाले अझै कुनै विषय भएमा वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिनेमा स्पष्ट पारे।
उनले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आह्वान गर्दै संविधानविपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषयवस्तुहरू विधेयकमा मिलाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट पारे।
उनले विधेयक दर्तापछि महासङ्घका केके असन्तुष्टि भन्ने सरकारलाई थाहा नभई उसले आकस्मिक रूपमा यही असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्दलगायत एकाएक विरोधका कार्यक्रम ल्याएकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्य भइरहेको जानकारी गराए।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकार संविधानको मौलिक हकका रूपमा रहेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्यमा उक्त हकलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पाठ्यक्रममा सुधार र पठनपाठनमा विविधीकरण गरी शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले मानव स्रोत विकास योजना बनाई प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी रोजगार बजार अनुकूल हुने नीति तर्जुमा गर्ने जानकारी गराए।
