नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्र विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
विधेयकलाई लिएर शिक्षक महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ।
महरले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्मअनुसार बन्नुपर्ने पनि बताए।
संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा बुधबार भएको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महरले भने, ‘नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। सरकारले संविधान बाहिर गएर विधेयक ल्याउनु भएन।’
उनले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान संविधान विपरीत भएको दाबी गरेका थिए।
‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भनेको छ। तर विधेयकमा निजी स्कुलको शुल्क तोक्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ,’ महरले तर्क गरे।
शिक्षाबारे संविधानमा गरिएको प्रतिबद्धता कुन तहको सरकारले पूरा गर्ने भन्नेमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रष्ट नरहेको उनको भनाइ छ।
‘सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरी ल्याएको विधेयकको स्वामित्व ग्रहण कसले गर्छ?’ महरले प्रश्न गरे। विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ।
उक्त विधेयकका कतिपय बुँदालाई लिएर पालिका महासंघ, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतले विरोध गरिरहेका छन्।
