नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनले शिक्षकहरूका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ’, पुनले लेखेका छन्, ‘शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि।’
उनले संसद कानून बनाउने जिम्मेवारी पाएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो भएको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षासहित कतिपय ऐन बनाइनु अपरिहार्य रहेको बताए।
पुनले संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरूले माग सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै भविष्यका कर्णाधार विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन नरोक्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे।
उनले पठनपाठन अवरूद्ध नहुने गरी नैतिक दबाबमुलक रचनात्मक आन्दोलनको स्वरूपको खोजी गर्न शिक्षकहरूलाई सुझाव दिए।
‘विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले शिक्षकहरूले संयमता नगुमाई धैर्यता गर्नुपर्छ। सरकारका तर्फबाट शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरियोस्’, पुनले भनेका छन्।
शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र जनप्रतिनिधि सबैलाई संयम र धैर्यता राख्न र विवेक नगुमाउन पुनले अपिल गरे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का कतिपय प्रावधान शिक्षकविरोधी रहेको भन्दै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। महासंघको नेतृत्वमा हजारौं शिक्षकले मंगलबार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए।
