शिक्षा विधेयकविरूद्ध शिक्षकहरूले गरिरहेको आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनले पनि साथ दिएका छन्।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले शिक्षा विधेयकविरूद्ध सिंहदरबारको दक्षिण गेटअगाडि प्रदर्शन गर्यो।
निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दा अनेरास्ववियुका १७ कार्यकर्ता पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा परेर विधेयक ल्याएको आरोप लगाएको छ। अनेरास्ववियुले आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको बताएको छ।
‘नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्न एक पक्षीय ढंगले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू भएकोमा त्यसतर्फ अनेरास्ववियुले बृहत अध्ययन, अनुसन्धान र बहुपक्षीय छलफलपश्चात् विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने नै छ,’ अध्यक्ष समिक बडालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विधेयकका केही प्रावधानहरूमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत रहेकोमा शिक्षक महासंघले अगाडि सारेका जायज मागहरूप्रति अनेरास्ववियुको नैतिक समर्थन छ।’
त्यस्तै सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू पनि ब्यानरैसहित शिक्षकहरूको प्रदर्शनमा सहभागी भएको छ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनकी अध्यक्ष आरती लामाले विद्यालय र समग्र पठनपाठन नै बन्द हुनेगरी शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति अत्यन्त विडम्वनापूर्ण विषय भएको बताएकी थिइन्।
‘शिक्षकहरूले उठाएका जायज मागहरूको सम्बोधन गरी तत्काल पठनपाठन सुरू हुने वातावरण सिर्जना गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व भएको अनेरास्ववियूको निष्कर्ष छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० शिक्षकहरूको मात्र नभई विद्यार्थी समुदायका लागि पनि उच्च चासोको विषय हो। यसर्थ यस विधेयकमा भएका त्रुटिहरूलाई विद्यार्थी संगठनहरूको अनिवार्य सहभागितामा सम्बद्ध सबै पक्षबीचको छलफलबाट सम्बोधन गर्न अनेरास्ववियू जोडदार माग गर्दछ।’
असोज ३ गतेदेखि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल शिक्षक महासंघ १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा छ।
शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, इसिडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।
त्यस्तै, एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू बढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरूवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यसैगरी शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, शिक्षकलाई दिँदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौती गर्न नहुने माग पनि आन्दोलनरत् शिक्षकहरूले अघि सारेका छन्।
शिक्षक, कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिँदा पालिकाबाट ज्यादती सहनु परेको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।
-1695368105.jpg)
