सुन काण्ड जाँचबुझ गर्ने उच्चस्तरीय समितिको कार्यादेशमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिलेपछि शुक्रबारको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमााले) बीच छलफल भएको थियो।
भदौ ६ गतेको सहमतिबाट पछि हटेर सरकार आयोगलाई काम नै गर्न नदिने मनसायले प्रस्तुत भएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
‘हिजो आयोग बनाऔं भन्दा सरकार लामो समय तयार भएन। एमालेको निरन्तरको खबरदारीपछि सरकार बल्लबल्ल तयार भएर एक महिनापछि उच्चस्तरीय समिति बनाउन तयार भएको थियो। आज कार्यादेश बनाऊँ, सहमतिअनुसार काम गर्न दिऊँ भन्दा सरकार तयार छैन। यो त बेइमानी भयो,’ बर्तौलाले सेतोपाटीसँग भने।
साउन २ गते समातिएको ६० किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको सुनमा सत्तापक्षकै नेताहरूको संलग्नता देखिँदादेखिँदै तिनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी कार्यादेश दिन सरकार तयार नभएको बर्तौलाले बताए।
‘अहिले अनुुसन्धानको दायरामा नआएकामाथि जाँचबुझ नहुने, व्यक्तिमा प्रवेश नगर्ने हो भने आयोगको के औचित्य हुन्छ। हामीले त यो प्रकरणको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गरौं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकार अल्मल्याउने कोसिसमा छ। यो धोका हो।’
माओवादी केन्द्रमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पूर्वसहमति अनुसार आयोग बन्ने बताउँछन्।
‘निष्कर्ष केही निस्किएको छैन। आयोग बनाउने, कार्यादेश दिने विषयमा हामी छलफलमै छौं,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमाले नै सहमतिबाट पछि हटेको बताए।
‘हामीले भदौ ६ गते जे सहमति भएको हो त्यसमा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नगरी आयोग बनाऔं भनेर प्रस्ताव गर्यौं। किनभने हिजोको सहमतिको मस्यौदा पनि एमालेले नै बनाएको हो। आज त्यसैमा उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। उहाँहरू त आयोग नै बनाउने पक्षमा देखिनु भएन,’ लेखकले भने।
आयोग बनाउने पूर्वसहमतिबाट पछि हटेर एमाले फेरि संसद् अवरोधको पृष्ठभूमि तयार पार्न लागेको आरोप लगाए।
‘उहाँहरू फेरि संसद् अवरोध गर्न पृष्ठभूमि बनाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने।
सुन काण्डबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेर एमालेले गत साउन १० गतेदेखि संसद् अवरूद्ध गरेको थियो।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलका बीचमा भदौ ६ गते जाँचबुझ ऐनअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको थियो र, असोज ५ गतेबाट आयोगले काम थाल्ने बताइएको थियो।
