गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानमा कल्पना गरिएअनुसार कानुन बनाउन नसकिएको बताएका छन्।
कानुन बनाउने रूची विगतका र अहिलेका सरकारमा नदेखिएको पनि उनले बताए।
‘संविधानले कल्पना गरेअनुसार कानुन बनाउने विगतका सरकारले पनि खासै रूची देखाएका थिएनन्,’ आइतबार सानेपामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीहरूको पोखराको बैठकले बुँदाहरू लेखेर पनि दिएका थियौं, प्रतिबद्धता पनि आएको थियो। तर त्यसअनुसार कानुन बन्ने तहमा पुगेका छैनौं।’
उनले तीन वटा कानुन नबन्दासम्म प्रदेश सरकारको औचित्य नदेखिने पनि बताए। ‘प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती कानुन र जग्गा प्राप्ति अधिकार प्रदेश सरकारले पाउन सकेन भने प्रदेश सरकार हामीले कल्पना गरेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन,’ उनले भने, ‘यी कानुन बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्यो।’
संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेको उनले बताए।
‘संघीयता संविधानमा लेखेकोले आत्मसाथ गरेको हो कि लागु गर्ने इच्छाशक्ति पनि छ?,’ उनले भने, ‘असन्तुष्टिको पहिलो प्रहार संघीयतामाथि हुँदैछ। यसमा हामीले प्रष्ट दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ।’
उनले केन्द्र र स्थानीय सरकार पहिले पनि रहेको तर प्रदेश नयाँ भएकोले प्रहार प्रदेश सरकारमाथि हुने गरेको पनि बताएका छन्।
