काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अभियन्ता ई: लाई सम्बोधन गर्दै ७ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
बालेन र उपमेयर सुनिता डंगोललाई चुनावी बाचा सम्झाउँदै राष्ट्रिय सभागृहबाहिर अभियन्ता ई: लगायत ९ दिनदेखि उभिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
महानगरको टोली र ई: का टोलीबीच मंगलबार वार्ता भए पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो।
बुधबार मेयर बालेनले ई: लाई सम्बोधन गर्दै फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार-व्यवसायबारे सात बुँदे धारणा फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
यस्तो छ मेयर बालेनको धारणा:
प्रिय ई:
हामीलाई थाहा छ, तपाईं कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न। कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ। तपाईंले उठाएका मागहरुलाई तपाईं परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौँ। तर तपाई जे कुराका लागि उभिनु भएको छ, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो। तपाईले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दु:ख लागेको छ। दुवै जना वार्ता बसौँ न भन्दा पनि मान्नु भएन। ठिकै छ, तपाईंको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम राख्ने कुरा हुन्न।
अब फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायका बारेमा हाम्रो धारणाहरुमा प्रवेश गरौँ-
१. फुटपाथ, बाटो तथा right of way मा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो। यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरुले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनीभन्दा अलग होइन।
२. समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ। बिहान २ घण्टा र बेलुका २ घण्टा पनि बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिविहिन हिँड्छन्, गर्भवती हिँड्छन्, बिरामी हिँड्छन्। त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन। मानिसहरु बिरामी नपर्ने होइनन्। त्यस्तो आपतकालिन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरुले अवरोध गर्छन्। यही कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्री पनि हटाइन्छन्। यसैले कसैको निर्माणका लागि वा १००० व्यक्तिहरुको लागि ५० लाख जना हिड्ने अधिकार हनन् गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन। गत एक वर्षमा काठमाडौँ महानगरको कल सेन्टरमा आएका २० प्रतिशत भन्दा ज्यादा गुनासो जुन करिब १००० जति छन्, ति सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धितका छन्।
३. फुटपाथबाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउँजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर दिन मिल्दैन। निजी जग्गामा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ। काठमाडौंले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोसिस गरेकै हो। तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन, समस्याको समाधान गरेन।
४. त्यस्तै कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन। किनकि महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक फरक हुन्छ। दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ। यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन। साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ। वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन। महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरु पनि भाडामा बसेका छन्। तपाईंले माग गर्नु भएको ठाउँहरुमध्ये एउटा ठाउँ २५ वर्षदेखि नेपाल सरकारले मुआब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ। त्यो ठाउँमा कुन चै नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला?
५. यस्तो धरातलमा तपाईंको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला। संविधान, सार्वजनिक सडक ऐनजस्ता सम्बन्धित विषय हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला। तर गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिनेजस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयम तपाईंको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईंको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ।
६. मैले चुनावी एजेन्डा बिर्सिएको छैन र बिर्सिन्न पनि। गरिबको सधैंको लागि बोल्दिने काठमाडौं महानगर छ। घोषणा पत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ। त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मुल गर्ने एउटा चरणकोरुपमा थियो। महानगरको सिमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केहि कार्यक्रमहरु थप परिस्कृत गरिएका हुन्। अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन। यसैले हामीले श्रम बैंक मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दैछौँ । सामान्य तालिमहरुबाट प्राप्त गरिने र सहजै बजार पाउने सिपहरु सिकाउनका लागि १० करोड भन्दा बढि बजेट छुट्याएका छौँ।
गतबर्ष मात्र हामीले १५ हजार भन्दा धेरैलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गरायौँ। स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने बित्तिकै हरेक दिन ९०० शैयामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ। यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीन बाट ल्याइएका सामानहरु फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई धरासायी बनाउँछ । स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यज्यूको संघर्षको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो।
देशभित्र बनेका तर ठुलो बजारमा जान नसक्ने, अस्थायी प्रकृतिका आय सिर्जना गर्ने व्यवसाय वा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएर काम अगाडि बढाइरहेकै छौँ। यहि नीति लागू भएपछि देशमा उत्पादन भएका सामान र सेवाहरुको काठमाडौँमा बजारीकरण सहज बनाइ अहिले देखिएका त्योसम्बन्धित समस्या कम हुनेछन्।
७. र, जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज माग पूरा गर्नु पर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनैतिक बेइमानी देख्छौँ। उहाँहरु नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर खोइ त्यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनु भएको? खोइ त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नु भएको? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पूरा भन्ने सतही कुरा गी त दिनु भयो तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरुले खोइ छुट्याउनु भएको? ति जायज माग पूरा गर्न नसकिने ऐन कानुनहरु बनाउने उहाँहरु नै हुनुहुन्थ्यो त।
त्यतिबेला उहाँले अहिले रहेको वैधानिक प्रावधानका विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट खोइ लेख्नु भएको? त्यसो होइन भने उहाँहरुले त्यो प्रावधानका बारेमा बुझाउनु पर्थ्यो। तर त्यसो गर्नु भएन। कानुनी प्रावधान सहि नलागे संशोधन गर्न पाउने अधिकार भएको मानिसहरुमा उहाँहरु पनि पर्नु हुन्छ, खोइ त्यसको लागि पहल गर्नु भएको?
हाम्रो आग्रह छ, हजारौँ काठमाडौँबासीको घर भत्काएर, थातथलो उठाएर अधिग्रहण गरेर, हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिइनु ति मानिसप्रतिको अन्याय मात्र होइन, जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो भन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ। यसैले कृपया, आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन भनिदिनुहोला । हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनुहोला।
