विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक हुन कम्तीमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा यो बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
उनीहरूले संसदको शिक्षा समितिमा ६ बुँदे संशोधनका बुँदासमेत पेश गरिसकेका छन्। यी ६ बुँदा विधेयक संशोधनका क्रममा: समावेश गरिदिन उनीहरूले सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा 'आधारभूत तहको शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको' हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर संघर्ष समितिले भने आधारभूत तहतर्फ कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाउन तथा कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढाउन न्यूनतम प्लस टु पास गरेको शैक्षिक योग्यता भए पुग्ने बताउँदै विधेयकमा संशोधन गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले माध्यमिक तहतर्फ कक्षा ९ र १० लाई पडाउन न्यूनतम स्नातक र ९ देखि १२ सम्म पढाउन मात्रै स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने समावेश गर्न माग गरेका छन्।
२१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेकोले शिक्षक सेवा आयोगमा आवेदन दिन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकोमा यसमा संशोधन गरी १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष पूरा नभएका राख्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा आबद्ध भएका जुनसुकै शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य आफूले पढाउने विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न पनि माग गरेका छन्।
सरकारी सेवामा रहेका सबैले छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने र नपढाए कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
संघर्ष समिति संयोजक प्रताप शर्माले संशोधनका बुँदा शिक्षा समितिलाई बुझाएका हुन्।
संघर्ष समितिका प्रचार विभाग प्रमुख भक्तबहादुर बुढाले आफूहरूले राखेका माग विधेयक संशोधनका क्रममा: समावेश गरिनुपर्ने बताए। ‘हाम्रा जायज माग पूरा भएनन् भने हामी संघर्षमा उत्रन्छौं,’ उनले भने।
यस्ता छन् माग:
