स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले छ महिनाभित्र चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्ने बताएका छन्।
बुधबार दाङको घोराहीमा लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौ पालिका प्रमुख तथा स्वास्थ्य प्रमुखहरूसँगको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाधक रहेको उल्लेख गरे।
‘मैले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अहोरात्र बोलिरहेको छु र प्रकिया पनि अगाडि बढाउँदै आएको छु,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘मैले यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग पनि राखेको छु र उहाँ पनि यसलाई गम्भीर विषय भएको भन्दै अगाडि बढाउन सकारात्मक हुनुहन्छ।’
उनले अस्पतालहरूमा दरबन्दी एक चौथाइमात्रै रहेको हुँदा एक जना चिकित्सकले चार जना बराबर काम गरिरहनु परेको पनि बताए।
धेरै वर्षदेखि दरबन्दी बढाउन प्रयास भइरहे पनि अझै सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।
आफू आउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको ४० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको भन्दै उनले गुनासो गरे।
‘मैले बजेटका लागि अनुनयविनय र हल्ला खल्ला गरेर पछिल्लो समय १३ अर्ब रकम थप्न लगाएको हुँदा केही सजिलो भएको छ। त्यो रकमबाट स्थानीय निकायमा रकम पठाउन सहज भएको भए पनि अझै २० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अभाव छ’, उनले भने।
मन्त्री बस्नेतले विपन्नहरूका लागि देशव्यापी रूपमा नि:शुल्क उपचारको सुविधा गराउन चाहेको पनि उल्लेख गरेका थिए।
प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि दक्ष जनशक्ति, आधुनिक औजार उपकरण र सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना अपरिहार्य रहेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिका आफू लागिपरेको उनले बताए।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्तेतले निजी अस्पतालले दश प्रतिशत बेड पूर्ण निःशुल्क नगरे अस्पतालको नवीकरण नहुने भन्दै गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि निजी अस्पतालहरूले अनिवार्य रूपमा नि:शुल्क बेड छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने जोड दिए।
