जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफलमा राउतले लोक सेवा आयोग प्रदेश मातहत र निजामति सेवा स्थानीय तहमा पनि भइरहँदा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र मातहत राख्नुले विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको बताएका हुन्।
‘यसलाई कम्तिमा प्रदेश मातहत राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
राउतले जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउँताउने प्रस्ताव राखेर पनि संघले शिक्षामा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए।
‘संघीयता विरोधी गतिविधि प्रष्ट देखियो। त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
मुख्य सरोकारवाला विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकले सम्बोधन नगरेको पनि उनले बताए।
‘शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर आफ्नो माग गरे, निजी विद्यालयले पनि माग पूरा गरे तर आम विद्यार्थीको माग कसले राखिदिने?,’ उनले प्रश्न गरे।
विद्यार्थीहरूले १० कक्षा पास गरेपछि १ वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा पढ्नैपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने पनि उनले बताए।
संगै शिक्षकहरूलाई निजामति कर्मचारीभन्दा २५ प्रतिशत बढी सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए। यसो गर्नाले उत्कृष्ट व्यक्तिहरू शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित हुने उनको भनाइ छ।
'तर विद्यार्थीहरूले राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा पाएको सुनिश्चित गर्न शिक्षकले पनि वार्षीक रूपमा आफ्नो मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरू शिक्षा दिनका लागि योग्य छन् कि छैनन् त्यसको वार्षिक मूल्यांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने।
